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सफल नहीं होती शराबबंदी-- आकार पटेल

मशहूर समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास ने कहा था कि गौहत्या पर प्रतिबंध की तरह ही शराबबंदी भी एक सांस्कृतिक कार्य है. श्रीनिवास के मुताबिक, इन प्रतिबंधों के लिए जो भी औचित्य गिनाये जायें, लेकिन हकीकत में इसके पीछे ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी सोच है. हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ही दिन 24 नवंबर, 1948 को इन दोनों मुद्दों पर बहस की थी. मैं यहां यह तथ्य...

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एक करोड़ पेड़ लगानेवाले धरतीपुत्र

तेलंगाना की हजारों मील भूमि को हरा-भरा बना चुके हैं दरिपल्ली रमैया यह कहानी है सच्चे पर्यावरणप्रेमी, 68 वर्षीय दरिपल्ली रमैया की, जो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जेब में बीज और साइकिल पर पौधे रख कर तेलंगाना के खम्मम जिले में रोज मीलों लंबा सफर तय करते हैं.  इन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य के पीछे लगा दिया, यह लक्ष्य था - ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और...

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एक करोड़ पेड़ लगानेवाले धरतीपुत्र

तेलंगाना की हजारों मील भूमि को हरा-भरा बना चुके हैं दरिपल्ली रमैया यह कहानी है सच्चे पर्यावरणप्रेमी, 68 वर्षीय दरिपल्ली रमैया की, जो पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जेब में बीज और साइकिल पर पौधे रख कर तेलंगाना के खम्मम जिले में रोज मीलों लंबा सफर तय करते हैं.  इन्होंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य के पीछे लगा दिया, यह लक्ष्य था - ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और...

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आरक्षण की आग में झुलसता समाज- नीरजा चौधरी

कृषक जातियों में बेचैनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि खेती-किसानी अब मुनाफे का काम नहीं रही। उनके बच्चों के पास तकनीकी तालीम भी नहीं है, जिससे वे नए जमाने की नौकरियां पा सकें। ऐसे में राजनीतिक दांव-पेच उन्हें और अधीर कर रहे हैं। जाति-युद्ध की तरफ बढ़ती आग को रोकने के लिए फौरन कदम उठाए जाने चाहिए। हाल के घटनाक्रमों पर पेश है वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का विश्लेषण पिछले...

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पत्नी शिक्षाकर्मी है तो भूल जाइए, सरकार नहीं कराएगी मिलन

रायपुर। शिक्षाकर्मियों की स्थानांतरण नीति से प्रदेश में दस हजार से ज्यादा जोड़े परेशान हैं। केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, निजी कंपनियों में नौकरी करने वाले या खुद का व्यवसाय अथवा खेती करने वालों ने अगर शिक्षाकर्मी से विवाह किया है तो सरकार उनका मिलन नहीं कराएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षाकर्मी पति-पत्नी के स्थानांतरण के लिए जो नीति जारी की है उसके तहत सिर्फ राज्य सरकार के विभागों...

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