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अंतहीन यातनाओं से गुजरते विचाराधीन कैदी- सुभाष गताडे

पिछले दिनों विचाराधीन कैदियों का मसला तब सुर्खियों में आया, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने देश की अलग-अलग जेलों का अध्ययन कर बताया कि भारत में 65 फीसदी से ज्यादा कैदी विचाराधीन मामलों में बंद हैं। उसने विचाराधीन कैदियों की संख्या के मामले में भारत को दुनिया के 10 सबसे 'खराब' देशों में शामिल किया है। वर्ष 2012 तक उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, जेलों में 2.5...

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बूढ़े-माता पिता को गुजारा भत्ता पाने के लिए देने होंगे पांच रुपये

रांची : बूढ़े-माता पिता को बच्चों से गुजारा भत्ते का दावा करने के लिए बतौर फीस पांच रुपये चुकाने होंगे. साथ ही पुलिस को अपने-अपने इलाके में रहनेवाले बुजुर्ग लोगों की सूची बनानी होगी. उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना होगा. राज्य सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली में यह प्रावधान किया है. सरकार की तैयार नियमावली के अनुसार बूढ़े माता-पिता की देखभाल की स्थिति में...

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आधी सजा भुगती, अब पूरा इंसाफ - जगदीप धनकड़

गत सप्ताह सर्वोच्च अदालत ने उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई के आदेश दिए, जो उन पर लगाए गए आरोपों के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि पहले ही काट चुके हैं। इस निर्णय के बाद अब लगभग दो लाख कैदी जेल से मुक्त हो सकेंगे। इनमें से अधिकतर गरीब, अशिक्षित या अर्द्धशिक्षित हैं और ये बहुत मामूली अपराधों के चलते जेल की सजा काटने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें...

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सतशिवम- लोकपाल या राज्यपाल?- हरि जयसिंह

पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम को केरल का राज्यपाल बनाए जाने पर कई बुनियादी कानूनी और राजनीतिक मुद्दे उठे हैं, जिन पर अकादमिक दृष्टिकोण के साथ बहस की जानी चाहिए। लेकिन तब भी इसे एक ऐसे व्यक्ति की योग्यताओं के साथ न्याय नहीं किए जाने की तरह ही देखा जाएगा, जिसने यह पद पाने के लिए किसी तरह की 'लॉबिंग" नहीं की थी। अनेक क्षेत्रों से इस आशय के प्रश्न उठे...

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डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

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