जयपुर. राजस्थान में 6 से 14 साल की 7.16 लाख बेटियों को प्राथमिक शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही। इनमें 4.14 लाख बच्चियां तो एक बार भी स्कूल नहीं गईं, जबकि 3,02479 बच्चियां पढ़ाई छोड़कर मजदूरी सहित अन्य काम करने को मजबूर हैं। प्रारंभिक शिक्षा परिषद के चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे (सीटीएस) की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट ने राज्य में बेहतर शिक्षा के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। शिक्षाविदों ने बेटियों...

शिमला। प्रदेश सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ नई समेकित बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित करने के लिए एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग) साइन कर दिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव ने हाल ही में दिल्ली जाकर इस पर साइन किए। सभी राज्यों के लिए प्रस्तावित यह योजना अब तक 18 राज्यों में आरंभ हो चुकी है। जबकि प्रदेश इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगा हुआ था।...

भोपाल. केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी। वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के...

पाकुड़। हालात-ए-जिस्म सूरत-ए-खराब, वहां और भी खराब यहां और भी खराब ये पंक्ति सरकार को शर्मसार करने वाली सूबे की खराब हालात की एक ऐसी ही दास्तांन बयां करती है। ये दास्तांन है पाकुड़ के एक ऐसे शिक्षक की जो पिछले 25 वर्षो से शिक्षा की अलख जला रहे हैं, परन्तु इस एवज में यदि उन्हें कुछ मिला है तो बूट-पॉलिस का धंधा, गरीबी व जिल्लत भरी जिंदगी। जिले के अमड़ापाड़ा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में महिला कोष ऋण योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को 20 करोड़ रुपये ऋण का वितरण किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न कारोबार के लिए पिछले करीब सात वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपये...