नई दिल्ली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कोलेजियम सिस्टम में बदलाव की कवायद से व्यथित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढा ने कहा 'भगवान के लिए लोगों के बीच बनी न्यायपालिका की विश्वसनीयता को दांव पर न लगाएं।' इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम सिस्टम को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सरकार कोलेजियम व्‍यवस्‍था बदलने के विकल्‍पों पर कर रही विचार कोलेजियम सिस्टम...

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सबसे बड़ी चूना खदान के आवंटन को रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह खदान सतना के 25 वर्ग किलोमीटर दायरे में बिरला कार्पोरेशन की कंपनी तलवंडी सीमेंट को आवंटित की गई थी, जिसके खिलाफ आदित्य बिरला ग्रुप की समूह अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस आलोक आराधे की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।...

ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 साल बाद भी प्रदेश में स्कूली शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल स्थापित नहीं किए जाने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने शहर के सनातन धर्म मंडल शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा एक विधवा शिक्षिका को बिना किसी कारण के अचानक नौकरी से हटा दिए जाने का मुकदमा उस तक पहुंचने पर इस मामले में संज्ञान...

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि सरकार सोलापुर जिले के धार्मिक स्थल पंढरपुर में 9 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के उपलक्ष्य में 4500 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों को खुले में शौच न करना पड़े। इस त्योहार में यहां लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट खुले में किए जाने वाले शौच के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई...

जगदलपुर(ब्यूरो)। पड़ोसी राज्य तेलंगाना में निर्माणाधीन पोलावरम अंतरराज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना के डूबान में आने वाले दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले के वनक्षेत्र को लेकर वन विभाग की एक रिपोर्ट ने सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसे समय जब प्रदेश सरकार पोलावरम परियोजना के डूबान से छत्तीसगढ़ को बाहर रखने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, सुकमा वनमंडल ने एक रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को भेज...