जयपुर. राज्य सरकार राइट टू एजुकेशन (आरटीई) में बदलाव कर दोबारा परीक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। कई लोगों का मानना है कि आरटीई के तहत किसी भी छात्र को फेल न करने की बाध्यता शिक्षा की गुणवत्ता को कम करती है और राज्य सरकार की पहल एक अच्छा कदम है। मगर इस सिक्के का एक दूसरा और उजला पहलू भी है। आरटीई के इसी फेल न करने की...
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राजस्थान में बंद होंगे 655 मदरसे, विरोध भी शुरू
जयपुर। कम छात्र संख्या वाले 17 हजार स्कूलों को बंद या समायोजित करने के बाद अब राजस्थान सरकार 655 मदरसे भी बंद कर रही है। ये ऐसे मदरसे हैं, जिनमें 20 या इससे भी कम छात्र पढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार के इस निर्णय का विरोध भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 30 से कम छात्र संख्या वाले 17 हजार सरकारी स्कूलों को या तो बंद कर...
More »निरक्षर अब पंचायत के दरवाजे से बाहर-- सुभाष गताडे
भू टान, लीबिया, केन्या, नाईजीरिया और भारत इन देशों में क्या समानता है? वैसे, पहले उल्लेखित चारों देश- जहां जनतंत्र अभी ठीक से नहीं आ पाया है, कहीं राजशाही तो कहीं तानाशाही, तो कहीं जनतंत्र एवं अधिनायकवाद के बीच की यात्रा चलती रहती है- और दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र कहलानेवाले भारत की किस आधार पर तुलना की जा सकती है? पिछले दिनों आये हरियाणा विधानसभा के एक फैसले...
More »"इसलिए राजस्थान में किसान नहीं करते आत्महत्या"
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान के किसान विदर्भ की तरह से आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां का किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन से भी जुड़ा है। जिससे अकाल और सूखे के बावजूद उसकी रोटी-रोटी पर संकट नहीं आता। मुख्यमंत्री यहां कम्पाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रही थीं। उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान का जिक्र करते हुए फीड मैन्यूफैक्चरर्स से...
More »आरक्षण की नीति के खतरे - संजय गुप्त
गुजरात में अनुभवहीन युवा नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय को गोलबंद कर जिस तरह आरक्षण की मांग की गई और जिससे राज्य के कई इलाकों में जो हिंसा भड़क उठी, उससे आरक्षण का मसला एक बार फिर राजनीतिक बहस के केद्र में आ गया है। आजादी के बाद अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सामाजिक-आर्थिक रूप से मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें दस वर्षों के लिए सरकारी...
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