राज्य अपने-अपने क्षेत्र में बहती नदियों को अपने स्वामित्व की सरकारी संपत्ति मानते रहे हैं। कई मामलों में राज्यों की जनता भी वैसी ही समझ रखती है। ऐसी संपत्ति जिसको वे तिजोरी में बंद कर सकते हैं और उसमें दूसरों की हिस्सेदारी वे ही तय करेंगे। बांधों और नहरों पर पहरे लगने और उनके लिए जंग होने की खबरें अब कोई नई बात नहीं हैं। कावेरी नदी के जल पर...

संसद सदस्यों को अब 40 हजार रुपये बढ़े हुए भत्ते मिलना लगभग तय हो गया है क्योंकि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (28 मार्च) को इस संबंध में एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कैबिनेट ने भत्ता नियमों में संशोधन को एक अप्रैल से लागू करने को मंजूरी दे दी जिससे आवर्ती और गैर आवर्ती व्यय खर्च का अतिरिक्त बोझ क्रमश: 39...

रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय से बुधवार को अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने मुलाकात की. साथ में भोजन का अधिकार आंदोलन के संयोजक अशर्फी नंद प्रसाद, बबीता सिन्हा व अंकिता अग्रवाल भी थे. उन्होंने मंत्री से नगड़ी में चल रही डीबीटी व्यवस्था को हटाने की मांग की. साथ ही कहा कि खाद्य सब्सिडी के लिए एक रुपये प्रति किलो चावल की...

रांची/गुमला : कभी एकता की मिसाल कहा जानेवाला गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र का गांव खटगांव पर जैसे किसी की नजर लग गयी है. एक समय गांव में खुशहाली थी. आज वीरानी छायी है. दो घटनाओं ने गांव पर ग्रहण लगा दिया है. स्थिति यह है कि पिछले ढाई माह से गांव में सिर्फ बुजुर्ग और बच्चे ही हैं. लोग पुलिस के डर से छिपते फिर रहे हैं....

भारत जैसे विशाल देश में 136 करोड़ लोगों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनी सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं. यदि ये न हों, तो विशालकाय केंद्रीय योजनाएं जैसे कि जन-धन योजना, मुद्रा योजना आदि कभी लागू ही न हो सकें. इन्हीं से ही व्यापक सामाजिक उत्थान का स्वप्न देखने में सरकार को एक ठोस धरातल मिलता है. यूनाईटेड बैंक आॅफ...