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उप्र के विधायक व मंत्रियों के घर के बच्चे सरकारी स्कूल में नही पढ़ते है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्री अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नही पढ़ाते है। मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को विधानसभा प्रश्नोत्तर काल के दौरान सूबे में बेसिक शिक्षा की बदहाली खुल कर सामने आयी। सदस्यों के सवालों से घिरी बेसिक शिक्षा मंत्री सवाल के जवाब से बचने की कोशिश में लगे रहे। सपा विधायक जोखूलाल यादव ने पूरक सवाल के रूप में मंत्री से पूछा कि प्रदेश...

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बिहार में सूखे की आशंका, बारिश के लिए अनोखी रस्में

पटना। बिहार के 18 जिलों के किसानों को एक बार फिर सूखे की चिंता सताने लगी है। बारिश की कमी के कारण किसान जहां उमड़ते-घुमड़ते बादलों की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं तो वहीं महिलाएं अनोखी रस्में निभाकर इंद्र भगवान को खुश करने के लिए रात में हल चला रही हैं। इस बीच सरकार भी सूखे से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियों में जुट गई है। इस वर्ष मानसून आने के बाद...

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सरकार की चेतावनी- अवि‍श्‍वास प्रस्‍ताव लाएं, पर पीएम-चि‍दंबरम को दागी न बताएं!

नई दिल्‍ली. सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। पहले दि‍न ही वि‍पक्ष ने संकेत दे दि‍ए कि‍ वह सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। संसद नहीं चलने देने की कीमत पर भी सरकार को घेरा जाएगा। पर सरकार भी पूरी तरह तैयार है। एक टीवी चैनल अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है कि‍ सरकार की अगुआई कर रहा यूपीए विपक्ष को साफ-साफ कहने...

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कैबिनेट में लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर

आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...

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ऐसा विधेयक, जो 25 वर्षों से है विचाराधीन

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

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