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जल के निजीकरण के खतरे-निरंकार सिंह

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री पवन कुमार बंसल ने यह कहकर चौंका दिया है कि सरकार पानी के निजीकरण पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय जल नीति इस माह के अंत तक घोषित कर दी जाएगी। बंसल के मुताबिक जल संसाधन मंत्रालय ने जल नीति का मसौदा कई माह पहले तैयार कर लिया था। इस बारे में लगातार विशेषज्ञों और संबंधित लोगों से चर्चा हो रही है। नीति का जो मसौदा...

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'सिस्टम' से तंग छवि राजावत करेंगी गहलोत से शिकायत

नई दिल्ली. राजस्थान के टोंक जिले के सोड़ा गांव की सरपंच के तौर पर पूरी दुनिया में नाम कमा चुकीं छवि राजावत को 'सिस्टम' से शिकायत है। देश के नामी गिरामी स्कूल-कॉलेजों में पढ़ चुकीं राजावत जब सोड़ा गांव की सरपंच बनीं थीं तो उन्हें खुद और उनके गांव को बड़े बदलाव की उम्मीद थी। लेकिन सरपंच बनने के दो साल बाद महिलाओं से होने वाला भेदभाव, नौकरशाही के रवैये और राजनीतिक...

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बुनकरों के लिए 3884 करोड़ की ऋण माफी

सरकार ने हथकरघा बुनकरों और उनकी सहकारी समितियों को 3884 करोड़ रुपये की ऋण माफी का तोहफा देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में जियो टेक्सटाइल के संवर्धन के लिए 500 करोड़ रुपये की पायलट योजना शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012-13 के लिए आम बजट पेश करते हुए बुनकरों के लिए 3884 करोड़ रुपये की ऋण माफी सहित वस्त्र उद्योग को अनेक तरह की छूट के...

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सोशल ऑडिट से भ्रष्टाचार पर अंकुश - भरत डोगरा

सरकार की ओर से विकास कार्यों की विभागीय जांच तो होती ही रहती है और इसकी सीमाएं भी अब स्पष्ट हो चुकी हैं। पर यदि विकास कार्यों की जांच और मूल्यांकन उस समुदाय की भागीदारी से की जाए, जिसके लिए ये कार्य किए जाते हैं, तो उसके कहीं बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास सुधारने के संदर्भ में तो सामाजिक अंकेक्षण के कुछ बहुत अच्छे उदाहरण, सरकारी व...

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विवाद के बीज, बरबादी की फसल- सुमन सहाय

हम जीएम तकनीक को जोरशोर से अपनाने की पहल कर रहे हैं और सरकार भी उस पर अमादा है। मगर हमारा पूरा तंत्र जिस तरह का है, उसमें क्या इस संवेदनशील काम को सार्वजनिक क्षेत्र के वैज्ञानिकों के भरोसे छोड़ा जा सकता है? जीएम तकनीक भी आणविक ऊर्जा की तरह है, इसलिए इस सवाल पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। हाल ही में बीकानेरी नरमा या बीटी कपास से संबंधित...

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