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देसी विद्वता का लेखा-जोखा ।। रवि दत्त बाजपेयी ।।

- वर्ष 1917 में प्रख्यात विश्व कोशकार आचार्य बिजेंद्रनाथ सील ने प्रेसीडेंसी कॉलेज में भौतिक शास्त्र के एक टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर को कोलकाता विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में सांख्यिकीय प्रवर्ति का अध्ययन करने का आग्रह किया. भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक महोदय को आंकड़ों की नयी विद्या में बहुत आनंद आया, तो उन्होंने अपने कॉलेज की भौतिकी प्रयोगशाला में इस पर नये विषय के सिद्धांतों-धारणाओं को परखने के लिए एक सांख्यिकीय प्रयोगशाला ही बना...

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महिला सशक्तीकरण के वास्ते- केपी सिंह

जनसत्ता 8 मार्च, 2013: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तीकरण की बात करना फैशन नहीं, जरूरत है। इक्कीसवीं शताब्दी में भी महिलाएं संविधान-प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। यह जद्दोजहद नई नहीं, सहस्राब्दियों पुरानी है। मानव-सभ्यता जब पृथ्वी पर पनपने लगी तो पुरुष ने अपनी शारीरिक सामर्थ्य का फायदा उठाते हुए पहला अधिकार स्त्री पर जताया था। महिलाओं के शोषण की कहानी वहीं से शुरू हो...

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ईधन सब्सिडी से गरीबों को नहीं अमीरों को मिल रहा फायदा

वाशिंगटन। भारत में ईधन पर दी जा रही भारी भरकम सब्सिडी गरीबों के बजाय अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [आइएमएफ] ने यह राय जताई है। संगठन का कहना है कि इसकी वजह से सरकार के खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। सब्सिडी भले ही गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए दी जा रही है मगर हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा है। मुद्रा कोष...

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यूपीए राज में गरीबी कम हुईः पीएम

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि हम आर्थिक सुधार की कोशिश कर रहे हैं .भारत में निवेश बढ़ाने की जरूरत है और रोजगार के अवसर भी पैदा करने होगें. विकास दर का हमारा लक्ष्य 8 प्रतिशत है पर 2012 में विकास दर धीमी रही है. इसके बाद भी अन्य देशों की तुलना में हमारा विकास दर काफी अच्छा है. मंदी के बावजूद दूसरे देशों से...

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सत्तर जैसा हाल, इक्यानबे जैसी आफत

नई दिल्ली, [अंशुमान तिवारी]। वित्त मंत्री के धमकाने पर विकास दर का आंकड़ा भले ही बदल जाए, लेकिन हकीकत बदलने वाली नहीं है। भारत के आर्थिक विकास की गति व्यावहारिक रूप से अब साठ-सत्तर के दशक वाली स्थिति में पहुंच गई है। विकास दर में से अगर विदेश व्यापार और विदेशी पूंजी को हटा दिया जाए तो देशी अर्थव्यवस्था पांच फीसद भी नहीं, बल्कि केवल 3 से 3.5 फीसद की दर से...

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