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कोल्‍ड ड्रिंक्‍स में फ्रूट जूस मिलाने की मोदी की सलाह मार्स मिशन से बड़ी चुनौती: विशेषज्ञ

तुमकुर (कर्नाटक): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेप्‍सी, कोका कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों को कहा है कि वे अपने उत्पादों में 5 प्रतिशत फल का रस मिलाने की कोशिश करें, ताकि भारत में कठिनाई में पड़े किसानों को अपने उत्पादों के लिए एक नया बाजार मिल सके। हालांकि, एक्‍सपर्ट्स का मानना है कि कोल्‍ड ड्रिंक्‍स के फॉर्मूले को बदलना नामुमकिन है। मोदी की इस योजना पर सॉफ्ट ड्रिंक्‍स इंडस्‍ट्री से...

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‘हिंदी प्रदेश’ की पहचान के मायने- शैबाल गुप्ता

शैबाल गुप्ता जाने-माने अर्थशास्त्री और एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के सदस्य सचिव हैं. पिछले दिनों इलाहाबाद स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट ने उन्हें 29वें ‘गोविंद बल्लभ पंत मेमोरियल लेक्चर' में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था. इस अवसर पर बोलने के लिए उन्होंने जो विषय चुना, उसका शीर्षक था- ‘आइडिया ऑफ द हिंदी हार्टलैंड'. हिंदी में इसे ‘हिंदी प्रदेश की धारणा' कहा जा सकता है. इस...

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अब जमीन के बदले मिलेगा मुआवजे का दोगुना फायदा

रामगोपाल सिंह राजपूत, भोपाल। शहर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर सरकार अब भू-स्वामियों को महज एक अधिकार देकर मुआवजे से दोगुना तक फायदा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल अभी तक भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा देने का प्रावधान था। इसके लिए कभी सालों भी लग जाते थे और भू- स्वामी मुआवजे के लिए भटकता रहता था। नई व्यवस्था के तहत यह सारी परेशानी तो दूर...

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पूत के पांव और सौ दिन सरकार के- योगेन्द्र यादव

"पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं" वाली कहावत सुनकर मैं अक्सर सोचता हूं कि पालने में नामुराद पांव ही क्यों देखे जाते हैं? शायद, इसलिए कि पांव देखने से पूत के चाल-चलन का पता चलता है। भान होता है कि पूत के पांव आगे किस ओर जाएंगे, कहां रूके-टिकेंगे और कहां फिसलेंगे। चूंकि नई सरकार और उसके मुखिया ने अभी बस सौ दिन पूरे किए हैं, सो उसके...

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किशोर न्याय की हो संवेदनशील परख - प्रमोद भार्गव

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट संशोधन विधेयक के जरिए अब किशोर अपराधियों की वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 कर दी गई है। यानी अब उन पर जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क अपराधियों की तरह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। लेकिन मुकदमा चलाने का अंतिम फैसला किशोर न्याय मंडल ही (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) लेगा। हालांकि इसके...

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