भोपाल। सरकारी संसाधन सीमित हैं, निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आने वाले चार वर्ष प्रदेश में शिक्षा की क्रांति के वर्ष होंगे। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए निवेश करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रदेश के सभी अंचलों में निजी विश्वविद्यालय व संस्थाओं की स्थापना के प्रयास करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बुधवार को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय का शुभारंभ...
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चीफ जस्टिस का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में
नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा है कि देश के चीफ जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री...
More »महिला सहकारी समितियों में लगेंगे 500 नोडल ऑफिसर
जयपुर। राज्य की 500 महिला सहकारी समितियों में नोडल ऑफिसर लगाए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने हाल ही में रिद्धी सिद्धी योजना में इन महिला सहकारी समितियों को पीडीएस का राशन बेचने के लिए चयन किया है। सहकारिता रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा ने बुधवार को यहां अधिकारियों की बैठक में 500 महिला सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के बारे में ली गई बैठक में इसका फैसला किया गया। नोडल ऑफिसर इन समितियों के कामकाज का निर्धारण करने के...
More »सहकारी संस्थाओं का विशिष्ट ऑडिट शुरू
लखनऊ। राज्य के 50 जिला सहकारी बैंक और करीब सात हजार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सहकारिता विभाग ने इनका विशिष्ट आडिट शुरू किया है। सूत्रों के अनुसार पैक्स और जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वैद्यनाथन समिति ने इनके कामकाज का हर वर्ष आडिट कराने का निर्देश दिया था। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में अधिकांश सहकारी संस्थाओं का विशिष्ट आडिट...
More »नरेगा में भ्रष्टाचार रोकेंगे : सीएम
नरेन्द्र शर्मा,जयपुर : राज्य सरकार बिजली की तर्ज पर अब प्रदेश में वॉटर रिर्फोमस लागू क रने पर विचार कर रही है। यह कदम पानी की बर्बादी को रोकने के लिए होगा। पानी के उपयोग के लिए स्प्रींकलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। बायोमास से उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आगामी पांच साल तक नहीं बढ़ाने का निर्णय किया...
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