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जंगल में 300 नक्सलियों के कब्जे में हैं डीएम मेनन

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के अगवा डीएम एलेक्स पॉल मेनन की लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चल गया है। सूत्रों के मुताबिक मेनन को बस्तर जिले के जंगलों में करीब 300 नक्सलियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ हैं। डीएम की लोकेशन पता चलने के बाद सुरक्षाबालों ने बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान पर रोक लगा दी है। अभी मुठभेड़ नहीं करना चाहती सरकार सरकार नक्सलियों से अभी मुठभेड़ नहीं करना...

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राजा भैया ने किया खुलासा, माया राज में हुआ था खाद्यान्न घोटाला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जेल और खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बुधवार को कहा कि खाद्यान्न घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में हुआ था और उन्होंने ही इस घोटाले का पर्दाफाश किया है। राजा भैया ने लखनऊ में बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "खाद्यान्न घोटाला पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में हुआ था। मैंने ही इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस मामले में जांच...

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एमपी: प्रदेश में किराना कारोबार बंद, नाश्ते के भी पड़े टोटे

भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विरोध में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर प्रदेश में किराना कारोबारी एक दिन का बंद रखें हैं। होटल, रेस्टोरेंट, निजी दूध डेयरी एवं खान-पान की अन्य छोटी-बड़ी दुकानें बंद हैं। बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। यूनियन के लोग घूम-घूम कर शेष खुली दुकानें भी बंद करा रहे हैं।   ये चीजें नहीं मिल रहीं   तेल, दाल, चावल, शक्कर, आटा मैदा, चायपत्ती, धनिया,...

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अवैध उत्खनन किया तो दो साल की जेल : राजेश शर्मा

भोपाल। प्रदेश में अवैध खनन के आरोप झेल रही राज्य सरकार ने खान व खनिज नियमों में कड़े प्रावधान लागू किए हैं। अवैध उत्खनन पर अब 50 हजार रुपए का जुर्माना और दो साल तक की सजा होगी। सरकार ने अवैध उत्खनन पर पेनाल्टी (बाजार मूल्य का) 10 गुना और रायल्टी 20 गुना कर दी है। यही नहीं, सरकारी निर्माण कार्य, बहुमंजिला इमारत बनने के लिए शासकीय ठेकेदारों व बिल्डरों को...

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सड़कों पर पलते कल के सपने : हर्ष मंदर

बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत पर राज कर रही औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले यह स्वीकारा था कि अनाथ और निराश्रित बच्चों व किशोरों की देखभाल करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन भारत को लोकतांत्रिक स्वाधीनता मिलने के छह दशक बीतने के बावजूद इस तरह के बच्चों और किशोरों के हित में अधिक से अधिक यही किया जा सका है कि उन्हें कारागृह जैसी राज्यशासी संस्थाओं में भेज...

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