भारत में चार लाख 13 हजार 670 भिखारी हैं। दो लाख 21 हजार 673 इनमें पुरुष हैं, जबकि एक लाख 91 हजार 997 महिलाएं हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल में भिखारियों और बेघरों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। तकरीबन चार लाख भिखारियों में 81 हजार सिर्फ पश्चिम बंगाल में रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है, जहां सिर्फ दो भिखारी हैं। यह जगह लक्षद्वीप है। ये सारे दावे...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे में फंसे मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के एमडी वीरेंद्र जैन ने बड़ा खुलासा किया है। एसीबी की जांच में जैन ने बताया कि बिल और टेंडर पास करने के लिए पैसे लिए जाते हैं। इसमें कमीशन की राशि पांच से दस फीसद तक होती है। जैन ने यह भी स्वीकार किया कि इस राशि को विभाग के अधिकारियों में बांटा जाता है। छत्तीसगढ़ मेडिकल...

नई दिल्ली। रक्त चाप और मधुमेह जैसी आम हो चली बीमारियों को भी आनुवंशिक बीमारी बता बीमा दावा खारिज करने वाली बीमा कंपनियों को इरडा ने बड़ा झटका दिया है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सोमवार को बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी बीमाधारक के बीमा दावे को "आनुवंशिक बीमारी" के नाम पर खारिज नहीं कर सकतीं। इतना ही नहीं, नियामक ने यह...

विडम्बना ही है कि महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके हितों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील न्यायपालिका में महिलायें अभी भी समुचित प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। संसदीय समिति बार-बार महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश कर रही है। देश के 24 उच्च न्यायालयों में कार्यरत 673 न्यायाधीशों में इस समय सिर्फ 73 महिला न्यायाधीश हैं जबकि अधीनस्थ न्यायपालिका में कार्यरत 15959 न्यायाधीशों में 4409 महिला न्यायाधीश...

हाल ही में पास हुए 2018 के फाइनेंस बिल में एक महत्वपूर्ण हिस्सा एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगूलेशन एक्ट 1976) के संशोधन का है. इसकी शुरुआत 2013 से शुरू होती है, जब यूपीए सरकार ने इलेक्टोरलर ट्रस्ट की एक नयी स्कीम लागू की थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि चंदा देनेवाली कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जायेगी, ताकि उनका आपस में कोई गठजोड़...