नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून की संवैधानिकता को वैध ठहराया। इस कानून के तहत सभी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 25 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस कानून को संवैधानिक घोषित करते हुये कहा कि यह सहायता प्राप्त या गैरसहायता  अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। संविधान...

पटना : स्कूल कैसे खुलते हैं? क्या नियम है? स्कूलों में कितना बड़ा कमरा हो? छात्र-शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिये? खेल के मैदान की कितनी लंबाई-चौड़ाई होनी चाहिए? मान्यता का क्या प्रावधान है? राज्य में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त हैं? पटना उच्च न्यायालय को केंद्र सरकार, सीबीएसइ व राज्य सरकार ऐसे सभी पहलुओं से अवगत करायेगी. मुकेश रंजन द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान कुकुरमुत्ताें की तरह खुल रहे स्कूलों...

कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जैव संवर्धित (जीएम) फसलों के फील्ड ट्रायल के लिए अनुमति देने का अनुरोध करेगी। कृषि मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकार जीएम फसलों की ट्रायल खेती के दौरान सभी सुरक्षा उपाय अपनाएगी। जीएम फसलों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) का गठन किया था, जिसने...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा बहादुरगढ़ जिले के भरतगढ़ गांव में 253 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने 2001-02 के वित्तीय वर्ष में यह अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन को अवार्ड कर दिया था। बहादुरगढ़ के गांव सरधल निवासी कृपाल सिंह राठी एवं अन्‍य ने अधिसूचना को यह कहते हुए चुनौती दी है कि सरकार ने यह...

आम चुनाव से पहले बसपा के लिए नयी परेशानी खड़ी करते हुए सीबीआई उत्तर प्रदेश के सात जिलों में मायावती के शासनकाल के दौरान मनरेगा के तहत प्रदान धन की कथित दुरुपयोग की शीघ्र जांच शुरू करेगी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कथित वित्तीय अनियमितताओं और राज्य में साल 2007-10 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन में सत्ता के दुरुपयोग की जांच शुरू करने का एजेंसी ने फैसला किया है। यह फैसला...