नागपुर. नेताओं की सेवा में लगे भ्रष्ट अफसरों की पहुंच इतनी ज्यादा है कि एसीबी से निकली सूची भी मंत्री तक पहुंचते-पहुंचते छोटी हो जाती है।   एसीबी नागपुर ने 39 भ्रष्ट अफसरों की सूची तैयार की थी, जो मंत्री तक पहुंचते-पहुंचते 18 हो गई। एसीबी कार्यालय व मंत्री तक का फासला महज 1 किमी का था...

पटना: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा कि एससी-एसटी समुदायों के भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार खरीद कर तीन-तीन डिसमिल भूमि देगी और उन्हें एक स्थान पर समूह में बसायेगी. जमीन महंगी होने के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को यह निर्देश दिया है. विभाग इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर रहा है. श्री मांझी ने सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में प्रेस...

नई दिल्ली. नांगलोई जल संयंत्र के निजीकरण का बखेड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ एनजीओ और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने पटना प्रोजेक्ट से तुलना करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड ने करीब एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके जवाब में गुरुवार...

जनसत्ता 22 अक्टुबर, 2012: भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर भी देश का लगभग पूरा राजनीतिक वर्ग आरोपितों का इन दिनों अतार्किक ढंग से बचाव करता नजर आ रहा है। कोई दल या नेता अपनी कमी या गलती मानने को आज तैयार नहीं है। सुधरने का तो कहीं से दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं। इससे भी, भ्रष्टाचार की समस्या की गंभीरता का पता चलता है। देश के अधिकतर नेताओं के ताजा रुख...

जनसत्ता 16 अक्टुबर, 2012: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सवा अरब लोगों का। छह-सात प्रतिशत की दर से बढ़ती अर्थव्यवस्था। पर इसकी अधिकांश आबादी को अब तक ‘ट्रिकल डाउन’ यानी अमीरों के उपभोग से रिस कर मिलने वाले लाभ का ही आसरा है। छीजते जाते संसाधन, बिगड़ता जाता पर्यावरण, जलावतनी और विस्थापन, एक-दूसरे को काटती और खारिज करती पहचानें, लगभग एक-तिहाई से भी अधिक भूभाग सैन्यबलों के भरोसे, और इतने पर भी धन...