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इलाहाबाद HC का आदेश, सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ायें

इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका के सदस्य एवं वे सभी अन्य लोग सरकारी खजाने से वेतन एवं लाभ मिलता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में भेजें. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यह फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि आदेश का...

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अब कक्षा आठ तक कोइ भी छात्र नहीं होगा फेल

नयी दिल्ली : शिक्षा पर उच्चतम सलाहकार निकाय की दिन भर की बैठक आज यहां शुरू हुई जिसमें कक्षा आठ तक किसी भी छात्र को फेल नहीं करने और दसवीं कक्षा में फिर से बोर्ड की परीक्षा लागू करने पर पुनर्विचार किया जाएगा. मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सुझाव दिया कि स्कूलों में...

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दलित परिवार की बेटी ने साहस को बनाया हथियार

र (मध्‍यप्रदेश)। लगातार कई बार प्रशासन को ट्यूब के सहारे खइड़िया नदी को ग्राम देदला के बच्चों और अन्य लोगों द्वारा पार करने के जोखिम के बारे में अवगत कराया गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। परिणाम यह हुआ कि शुक्रवार को महेंद्र (15) को ट्यूब से नदी पार करना महंगा पड़ गया और वह काल के गाल में समा गया। ऐसे में पुल की मांग को लेकर कई दिन...

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जशपुर क्षेत्र में नदी पार कर स्कूल जाने की मजबूरी

जशपुरनगर (निप्र) । आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे है। प्रशासन के लाख दावे के बाद भी आज भी कई हो आदिवासी बाहुल्य गांवों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज भी कई गांवों में पुल न होने को कारण यहां के बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति नगर पंचायत...

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छत्तीसगढ़-- फीस जमा करने में देर की तो स्‍कूल से काट दिया बेटी का नाम

सूरज यदु. राजनांदगांव। बालिका शिक्षा के लिए खोले गए शहर के पदुमलाल पुन्‍नालाल बख्शी स्कूल ने फीस जमा करने में देर करने पर नौंवी कक्षा की छात्रा दिलेश साहू का नाम ही काट दिया है। छात्रा ने अपने पिता की बीमारी के चलते खुद को समय पर फीस जमा करने में अक्षम बताते हुए जल्द ही शुल्क जमा करने का भरोसा भी दिलाया था। इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन ने नियमों...

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