रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में बीपीएल कार्डधारी शिकायत करने में सबसे आगे हैं। विभागों से सूचना नहीं मिलने पर बीपीएल कार्डधारी बड़े पैमाने पर शिकायत/अपील कर रहे हैं। इसके कारण आयोग में सुनवाई प्रभावित हो रही है। राज्य सूचना आयोग के आला अधिकारियों ने बताया कि शुल्क नहीं लगने के कारण काल्पनिक सवालों की जानकारी लेने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। जब उनको जवाब नहीं...
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आप भी शुरू करें अपना रेडियो स्टेशन- आर के नीरद
मित्रों, पिछले अंक में हमने बात कि कैसे आप भी अपना अखबार निकाल सकते हैं और उसके जरिये गांव-पंचायत में बदलाव ला सकते हैं. इस अंक में हम बात कर रहे हैं सामुदायिक रेडियो की. आप जानते हैं कि जब गांवों में अखबार नहीं पहुंचा था, तब रेडियो ही लोगों के मनोरंजन, ज्ञान और सूचना का बड़ा माध्यम था. आज भी वहां रेडियो के कार्यक्रम और समाचार सुने जाते हैं,...
More »डिजिटल पंचायत सिर्फ सपना नहीं, जरूरत भी- देवेन्द्र सिंह भदौरिया
पंचायत शासन की सबसे निचली इकाई हैं. सरकार गांवों की बेहतरी के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. लेकिन आज भी देश की अधिकतर पंचायतें सूचना क्रांति के इस दौर में भी सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबुओं या पंचायत प्रतिनिधियों पर निर्भर है. इन्हीं सब लोगों को सही सूचना मुहैया कराने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है डिजिटल फाउंडेशन...
More »भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से 45 हजार लोग प्रभावित
रायपुर। प्रदेशभर में अगस्त के प्रारंभ में हुई भारी बारिश से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं। मकान क्षतिग्रस्त होने और बाढ़ के पानी से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की सूचना है। इस आधार पर सरकार ने सभी अफसरों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। ताकि बाढ़ के बाद कहीं पर बीमारियों का प्रकोप भी न फैले। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर...
More »मध्यप्रदेश के इंदौर में अमीरों के 'गुलाम' बन रहे गरीब बच्चे
सुमेधा पुराणिक चौरसिया, इंदौर। अमीर परिवार के लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए गरीबों के बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। इंदौर में दूसरे प्रदेशों से बच्चों को खरीदकर नौकर बनाने का चलन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सालभर में 10 से ज्यादा मासूम बाल श्रमिकों के मामले उजागर हुए, जिन्हें बड़े परिवारों ने घरेलू नौकर बना दिया। अब श्रम विभाग ने एनजीओ और महिला बाल विकास विभाग...
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