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सीएम ममता बनर्जी ने सिंगूर की जमीन किसानों को सौंपी

राज्य की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने गुरुवार को को हुगली जिला स्थित सिंगुर के समीप गोपालनगर में किसानों को वास्तविक रूप से जमीन सौंपते हुए कहा कि उन्होंने 2006 में जो वादा किया था, उसे निभाया है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादे को पूरा करने के लिए लंबी राजनीतिक व कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता,...

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सहायता योजनाओं की जानकारी से दूर छोट-मंझोले उद्योग - नई रिपोर्ट

‘मछरी जल बीच मरत पियासी' ! इस उलटबांसी का अर्थ समझना हो तो गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से महत्वूर्ण माने जाने वाले सूक्ष्म, छोटे और मंझोले उद्यमों की हालत पर गौर कीजिए!   हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे, मंझोले और सूक्ष्म उद्यमों के विकास-विस्तार और सुधार के लिए सरकार ने 200 से ज्यादा सहायता योजनाएं चला रखी हैं लेकिन सूक्ष्म, छोटे, और मंझोले आकार के उद्यम (एमएसएमई) इनका...

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एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, एसआईटी को कालेधन पर पांच जांच रिपोर्ट सौंपी

उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि पनामा दस्तावेज लीक में कथित तौर पर विदेशों में बैंक खाते रखने वाले जिन भारतीयों के नाम सामने आए थे उनसे संबंधित पांच जांच रिपोर्ट विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष पेश की जा चुकी हैं। ये रिपोर्टें सीबीडीटी, रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई बहु-एजेंसी समूह (मैग) ने तैयार की हैं। उच्चतम न्यायालय के...

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दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब: सफर

तापमान में उतार-चढ़ाव और फसलों को जलाये जाने के कारण दिल्ली की वायु की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब बनी हुई है। पूरे सप्ताह इस स्थिति के जारी रहने की संभावना है। लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन की अगुवाई में राष्ट्रीय राजधानी की आप सरकार के अंतर-मंत्रालयी कार्य दल की बैठक हुई। इसमें हवा की खराब होती गुणवत्ता की स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की गयी। सफर के...

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कृषि सुधार पर राज्यों की रैंकिंग से बिहार होगा बाहर-- पीयूष पांडेय

कृषि क्षेत्र सुधार के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग से बिहार को बाहर रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का प्रदर्शन भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। रैंकिंग के लिए केंद्रीय मॉडल कानून राज्य में लागू करना और किसानों को सुविधाएं मुहैया कराना कसौटी माना गया है और इस आधार पर आयोग की नजर में तीनों राज्य खरे नहीं उतरते। आर्थिक मदद...

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