नई दिल्ली। खाद्यान्नों के दाम घटने से खाद्य महंगाई में नाममात्र की नरमी आई है। खाद्य उत्पादों के थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की यह दर 15 मई को समाप्त सप्ताह में 0.26 फीसदी घटकर 16.23 फीसदी हो गई। हालांकि महंगे फल व सब्जियों की वजह से अभी भी यह 16 फीसदी से नीचे नहीं उतर रही है। इससे पूर्व सप्ताह में खाद्य महंगाई की दर 16.49 फीसदी पर थी। रबी की फसलों के...

ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ने भी भारत को आर्थिक संकट के दौर में स्थिर रखने में मदद दी वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भारत के ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में जानी मानी अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं कि जहां संयुक्त प्रगतिशील गंठबंधन सरकार की पहली पारी गंभीर और सकारात्मक रही, वहीं दूसरी पारी में सरकार कम गंभीर नज़र आ रही है. उनका मानना है कि सरकार की कुछ तैयारियों और बदलावों के...

देहरादून। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न की जरूरतों को देखते हुए 13 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं देने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य मंत्री दिवाकर भट्ट ने आज यहां बताया कि प्रदेश की जनता खाद्यान्न की समस्या को लेकर लगातार जूझ रही है और अभी भी राज्य को 11 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं की जरूरत है। राज्य को अभी आंशिक सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि निर्धारित कोटे...

नई दिल्ली। औद्योगिक संगठन फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज [फिक्की] ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सस्ते खाद्यान्न की बजाय सीधे खाद्यान्न टिकट जारी करना चाहिए। फिक्की ने कहा है कि जन वितरण प्रणाली [पीडीएस] के तहत गरीब परिवारों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की वर्तमान व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इसमे कई स्तरों पर खामियां...

उत्तराखंड को खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दिवाकर भट्ट के मुताबिक गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) वालों के लिए केंद्र से की जाने वाले खाद्यान्न की आपूर्ति में 77 फीसदी की कटौती हो गई है और इस वजह से राज्य में गेहूं और चावल की कमी पैदा हो गई...