आम आदमी को सस्ता राशन उपलब्ध कराने का गुणगान करने वाले मुख्यमंत्री जी खुद भी उस राशन के हकदार बने हुए हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का राशन लेते हैं। यह जानकारी शिमला के संजौली निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रवि कुमार ने सूचना के अधिकार के तहत मिली है। पिछले तीन महीनों की सूचना के अनुसार सूबे में मुख्यमंत्री, नौकरशाह और कई अन्य नेता पीडीएस का राशन ले...
More »SEARCH RESULT
मां की परेशानी ने बनाया वैज्ञानिक
रांची के पिर्रा के रहने वाले साजिद को यह बात बहुत तकलीफ पहुंचाती थी कि उनकी मां चावल के कंकड़ को चुनने के लिए घंटों परेशान रहती थीं. अगर चावल से कंकड़ नहीं निकला जाता तो खाना बेमजा हो जाता था. साजिद कहते हैं कि इससे वे उलझन में पड़ जाते. अपनी मां को रोज की इस परेशानी से इस बालक ने छुटकारा दिलाने की ठान ली और वह राइस फिल्टर...
More »फूड बिल पर सस्पेंस बरकरार, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं
नयी दिल्ली : सरकार ने भोजन अधिकार बिल को लेकर अध्यादेश तो जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक इस बिल को लेकर सस्पेंस बरकरार है. पहले यह खबर आयी थी कि अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चूंकि राष्ट्रपति कानपुर गये हुए हैं इसलिए अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिल पायी है. राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति सचिवालय...
More »राष्ट्रपति ने खाद्य-सुरक्षा पर अध्यादेश को मंजूरी दी
नयी दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की दो-तिहाई जनसंख्या को 1 से 3 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न देने वाले खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने के लिहाज से लाये गये अध्यादेश पर आज हस्तक्षार कर दिये। राष्ट्रपति सचिवालय ने कल रात अध्यादेश को प्राप्त किया था और मुखर्जी ने आज उस पर मुहर लगा दी। जिसके बाद इस तरह की अटकलें समाप्त हो...
More »दलहन पैदावार 10 लाख टन बढऩे का लक्ष्य रखा सरकार ने
रयास- खाद्य सुरक्षा मिशन में 1100 करोड़ रुपये उत्पादक राज्यों के लिए किसानों को मदद खाद्य सुरक्षा मिशन में अब दलहन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किसानों को प्रमाणित बीज, खाद और कीटनाशक सब्सिडी पर दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मकसद इससे किसानों की आय बढऩे और जीवन स्तर सुधरने की भी उम्मीद कृषि मंत्रालय को चालू वर्ष में 190 लाख टन दलहन उत्पादन की आस कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2013-14...
More »