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परीक्षा के अंक नहीं हैं जिंदगी का पैमाना- आशुतोष चतुर्वेदी

हाल में बिहार, झारखंड, सीबीएसइ और आइसीएससी बोर्ड के नतीजे आये हैं. साथ ही कई बच्चों के आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी आयीं. ऐसी खबरें इसी साल आयीं हों, ऐसा नहीं हैं. ये खबरें साल-दर-साल आ रही हैं. दुर्भाग्य यह है कि अब ऐसी खबरें हमें ज्यादा विचलित नहीं करती हैं. कुछ दिन चर्चा होकर बात खत्म हो जाती है. गंभीर होती जा रही इस समस्या का कोई...

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राजस्थान: पति के सामने दलित महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस पर चुनाव के चलते मामले को दबाने का आरोप

जयपुर: राजस्थान के अलवर ज़िले में पति को बंधक बनाकर एक महिला के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है. बलात्कार की इस घटना का आरोपियों ने वीडियो कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था. साथ ही धमकी देकर दंपति से पैसे भी वसूले गए. इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव की वजह से पुलिस पर मामले को दबाने का भी आरोप है. घटना सामने...

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उत्तराखंडः सवर्ण जाति के लोगों के सामने खाना खाने पर दलित की हत्या

देहरादूनः उत्तराखंड के टिहरी जिले में सवर्ण जाति के कुछ लोगों ने शादी समारोह में कुर्सी पर बैठकर खाना खाने पर एक दलित युवक की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की, जिसकी उसकी मौत हो गई. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक जितेंद्र दास (23) के परिवार का कहना है कि 26 अप्रैल को नैनबाग तहसील में उस पर हमला किया गया क्योंकि उसने सवर्ण जाति के...

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क्या ‘ग्राम उदय से भारत उदय अभियान’ सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित रह गया?

नई दिल्ली: कभी ‘शाइनिंग इंडिया' के नाम पर एक सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए थे? अब इंडिया शाइनिंग हुआ या नहीं, कहना मुश्किल है. लेकिन, मोदी सरकार ने कुछ उसी तर्ज पर ग्राम उदय से भारत उदय नाम का अभियान शुरू किया, जिसका वास्तव में न तो ग्राम उदय से और न भारत उदय से कोई लेना देना था. यह अभियान असल में सरकार के प्रचार...

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आदिवासी बच्चों के लिए खुले एकलव्य स्कूलों की स्थिति बदहाल, कई राज्यों में शुरू भी नहीं हुए

नई दिल्ली: सबका साथ, सबका विकास... प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये मूलमंत्र रहा है. लेकिन, क्या सचमुच ऐसा हुआ? मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण किया जाए तो यही पता चलता है कि नारों के शोर में विकास कहीं गुम हो गया है. मसलन, इस एक खबर पर पहले नजर डालिए. इकोनॉमिक टाइम्स में 18 अप्रैल 2016 को प्रकाशित एक लेख में...

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