महाराष्ट्र के वाशिम जिले में साईखेड़ा गांव की रहने वाली संगीता अहवाले ने अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित कोटाभारी गांव की 104 वर्षीय वृद्ध कुंवर बाई ने घर में शौचालय के निर्माण के लिए अपनी बकरियां बेच दीं। कोलारस ब्लॉक के गोपालपुरा गांव की आदिवासी दुल्हन प्रियंका अपनी ससुराल में शौचालय नहीं होने के चलते मायके लौट...
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कालाधन घोषणा योजना : मोदी की योजना से देश के खाते में आयेंगे 30 हजार करोड़ रुपये
नयी दिल्ली : देश के भीतर रखे कालेधन को बाहर निकालने के लिए शुरू की गयी आय घोषणा योजना :आइडीएस: के तहत सरकार को 30,000 करोड़ रुपये का कर मिलने की उम्मीद है. इसमें से 50 प्रतिशत राशि इसी वित्त वर्ष में सरकारी खजाने में आ जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काला धन के खिलाफ यह एक अहम योजना है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस एकबारगी आय घोषणा योजना के...
More »रोज 10 गुटखा दिलाओगे तो बच्ची को एनआरसी ले जाऊंगी
विजयपुर। कलेक्टर पीएल सोलंकी ने आदिवासी बाहुल्य व कुपोषित प्रभावित गांवों में गुटखा (पान मसाला और उसके साथ आने वाली जर्दा पाउच) को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन शनिवार को विजयपुर के गोलीपुरा गांव में महिला बाल विकास विभाग के अफसरों के सामने ऐसा वाक्या आया जिसे, सुनकर अफसर दंग रह गए। अति कुपोषित बच्ची को एनआरसी में भर्ती कराने गए अफसरों के सामने कुपोषित बच्ची की मां ने रोज...
More »64,275 लोगों ने कालेधन की बात स्वीकारी : अरुण जेटली
नयी दिल्ली : देश के भीतर रखे कालेधन के खुलासे के लिये लाई गई ‘आय घोषणा योजना (आईडीएस)' के तहत 65,250 करोड़ रुपये के कालेधन का खुलासा हुआ है. यह अब तक की सबसे बडी खुलासा योजना साबित हुई है. इससे कर और जुर्माने के तौर पर सरकार को 29,362 करोड रुपये मिलने का अनुमान है. सरकार ने कहा है कि कालेधन खुलासे का यह आंकड़ा बढ भी सकता है....
More »प्रदेश में रोज 5 हजार मीट्रिक टन कचरा, निष्पादन सिर्फ 14 प्रतिशत का
भोपाल। अमित देशमुख। केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान के स्टेटस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश कई मामलों में पिछड़ रहा है। रिपोर्ट की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वह है प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान के दो साल होने के बाद भी मध्यप्रदेश में प्रतिदिन होने वाले 5079 मीट्रिक टन के निष्पादन का प्रतिशत महज 14 है। आधे वॉर्ड से ही उठ रहा है कचरा केंद्र सरकार द्वारा मई व जून 2015 में...
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