बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों को नोटिस भेजकर पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के कम से कम चार लाख बच्चों को साल 2015-16 में प्री-मैट्रिक वजीफा क्यों नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक लातूर के पार्षद राहुल माकनिकर और सामाजिक कार्यकर्ता रज़ाउल्लाह खान की जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस भेजी है। जस्टिस आरएम बोर्डे और...

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त हैं । कुछ मामलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2016 तक मंत्रालय में...

महाराष्ट्र और पूरे देश में सत्ता का रियल एस्टेट से विवादास्पद रिश्ता रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एक वाकया बताते हैं कि एक बार उन्होंने मुंबई में बहुमंजिला पार्किंग और अधिक प्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) संबंधी जमीन के नियम बदलने का प्रयास किया, उद्‌देश्य था अधिक पारदर्शिता लाना। जब प्रस्ताव रखा गया तो कैबिनेट की बैठक में चुप्पी छा गई। चव्हाण ने कहा, ‘कैबिनेट के मेरे कुछ...

अहमदाबाद। विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी एवं अन्य छह के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के समय सोलंकी और अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश बीएल पटेल ने बुधवार को आरोप तय किए। सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय...

पुणे। आरटीआई कार्यकर्ता विलास बारावकार की पत्नी ने पति के आत्महत्या मामले की जांच रोकने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री, पुणे के पुलिस अधीक्षक और सीआईडी को पत्र लिखकर यह गुहार लगाई है। विलास ने 2014 में आत्महत्या की थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि कुछ राजनीतिज्ञों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कारण वह इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं।   विलास की पत्नी उज्ज्वला...