नई दि‍ल्‍ली। नरेंद्र मोदी की सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडि‍या (एफसीआई) के मौजूदा ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने एफसीआई में बदलाव के लि‍ए सरकार ने एक उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन कर दि‍या है। मनी भास्‍कर ने 16 अगस्‍त को ही यह बता दि‍या था कि‍ सरकार एफसीआई को बदलने के लि‍ए उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन करने वाली है। एफसीआई पि‍छले 44 साल से...

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली इस संस्था को कई हिस्सों में बांटने के तौर-तरीकों पर सुझाव देने के लिए जल्दी ही उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की जाएगी। राशन प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने...

पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

हजारीबाग. राज्य में करीब 198 करोड़ की धान खरीद में घपला का मामला सामने आया है। इसे लेकर खाद्य सचिव डॉ प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में राइस मिलों से चार किस्तों में 31 अक्टूबर तक राशि जमा कराने, राशि जमा करने में देरी पर 18' ब्याज के साथ राशि वसूली और संबंधित राइस मिलों को काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। संबंधित...

पटना. जन वितरण प्रणाली की खामियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आपस में टकरा रही हैं। दोनों अपनी खामियों का ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राज्य सरकार अनाज का कम उठाव कर रही है, इसलिए अनाज गरीबों तक नहीं पहुंच रहा है।   गोदाम खाली नहीं हो रहे हैं, इस कारण एफसीआई की ओर से अनाज उपलब्ध कराने में...