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5 रुपये में 6 रोटी और 1 कटोरी दाल नहीं दे पा रही है पंजाब सरकार, अब वसूलेगी 13 रुपये

पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार को चुनावी वादे पूरे करने में पसीने आ रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को 5 रुपये में भरपेट खाना मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनकी टीम ने हिसाब लगाया तो उन्हें पता चला कि 5 रुपये में ये खाना लोगों को दे पाना संभव नहीं है। इस रेट पर खाना मुहैया कराने के लिए...

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फिजूलखर्ची से ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था-- एस. श्रीनिवासन

मध्य वर्ग अपने राज्य के बजट को आमतौर पर नजरंदाज करता है। उसके लिए यह एक सालाना कवायद है, जो उसके रोजमर्रा के जीवन से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रखती। राजनीतिक टिप्पणीकार और मीडिया भी इसे लेकर एक तरह से उदासीन रहते हैं। मगर राज्य के बजट महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि सियासी दलों ने चुनाव के दरम्यान जो वादा किया था, उसे वे पूरा कर रहे हैं...

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27 नीलगाय पकड़ने में 41 लाख रुपए हुए खर्च, हेलिकॉप्टर भी उड़ाया

भोपाल। रुमनी घोष। मंदसौर में 27 नीलगाय को पकड़ने में लगभग 41 लाख रुपए लगे हैं। 19 दिन तक चली इस कार्रवाई में वन विभाग के भारी भरकम अमले के साथ गांववाले भी जुटे रहे। यही नहीं दो घंटे हेलिकॉप्टर भी उड़ा। घोड़ा भी दौड़ाया गया। पकड़े गए नीलगाय की तुलना में खर्च बहुत ज्यादा है। इस बात को मानते हुए वन विभाग के अफसरों ने बताया कि देशभर में...

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डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टरकार्ड और कैट ने शुरू किया अभियान

नयी दिल्ली : देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन कैट ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर देश में व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है. ‘डिजिटल अपनाओ व्यापार बढ़ाओ' अभियान के तहत देशभर के 30 शहरों में 90 दिनों से ज्यादा 500 शिविर लगाये जायेंगे. इनका लक्ष्य करीब पांच लाख व्यापारियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ना है.   मास्टर कार्ड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वैश्विक नीति...

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अच्छी खबर : बदल सकती है आपकी आम आदमी कैंटीन

आम आदमी कैंटीन की क्षमता 2000 लोगों को प्रतिदिन भोजन मुहैया कराने की है। सरकार को इसके संचालन में 10 लाख रुपये प्रति माह खर्च करने होंगे। मरीजों को उपलब्ध कराया जाने वाला मुफ्त भोजन अस्पताल की पहले से संचालित कैंटीन से ही मिलेगा। आम आदमी कैंटीन में दाल, चावल, सब्जी और दो रोटी शामिल है। जनता के सुझावों के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा पहले...

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