वाशिंगटन : वित्त मंत्री अरुण जेटली को 10 फीसदी विकास दर होने की संभावना है. उन्होंने भरोसा जताया है कि सरकार की ओर किए जा रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढाने से फायदा होगा साथ ही संभावित अच्छे मानसून के साथ 10 फीसदी की विकास दर असंभव नहीं है. अमेरिकी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नौ दिनों की यात्रा पर पहुंचे...

देश का नेतृत्व तेज आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। इसके लिए कोयला उत्पादन दोगुना-तिगुना करने की जरूरत है। पर दुर्भाग्य से अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। डेविड रोज की रिपोर्ट वित्त वर्ष मार्च 2015 के अंत तक दुधिचुआ ने 15 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया, जो ब्रिटेन के कुल कोयला उत्पादन से भी अधिक है। दुधिचुआ सिंगरौली कोयला-क्षेत्र...

राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...

रायपुर (ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जिन कोल ब्लॉक को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, अब कोल मंत्रालय उन कोल ब्लॉक का आवंटन करने की तैयारी में है। एनजीटी ने परसा ईस्ट और केटे बासन कोल ब्लॉक में पर्यावरण स्वीकृति में गड़बड़ी के कारण आपत्ति लगाई थी। इसके साथ ही तारा कोल ब्लॉक के आवंटन पर भी सवाल खड़ा किया था। अब कोल...

मृगेन्द्र पांडेय, रायपुर। देश में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होने के बाद छोटे उद्योग संकट में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर कोयले का संकट पैदा होने के कारण कई उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कई बड़े उद्योगों में 100 से 200 कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है। पिछले एक महीने में प्रदेश में संचालिक पॉवर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री और कोयले पर...