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कठिन चुनौती होगी गंगा का उद्धार - अभिषेक कुमार सिंह

प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के अनुरूप जो शुरुआती काम किए हैं, उनमें से एक उल्लेखनीय काम उमा भारती को जल संसाधन और खासकर गंगा के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपना रहा है। उमा इस चुनौती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कही जा सकती हैं, क्योंकि एक वही हैं, जिन्होंने यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी से मिलकर गंगा को बचाने की पहल करने की अपील की थी। पर क्या गंगा...

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लोकसभा चुनावों को देख दंग हैं कई देशों के प्रतिनिधि

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में 16 वीं लोकसभा के गठन के लिए चल रहे चुनावों को नजदीक से देखने-परखने और सीखने-सराहने की गरज से कई देशों के प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों के मतदान केद्रों और चुनाव-दफ्तर का दौरा कर रहे हैं। लीसेथो, नाइजीरिया, मलेशिया, नेपाल और नामीबिया जैसे देशों के इन प्रतिनिधियों का यह दौरा यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के साऊथ-साऊथ कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत हुआ है।....

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गुजरात के विकास का सच- नीलांजन मुखोपाध्याय

चुनावी सरगर्मियों के बीच गुजरात में यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां सामाजिक समावेश की दिशा में सरकार ने अब तक कौन-से कदम उठाए हैं। हाल के तमाम साक्षात्कारों में नरेंद्र मोदी यह दावा करते आए हैं कि वह अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेंगे। मगर गोधरा शहर से थोड़ी दूर रहने वाली तीन मुस्लिम लड़कियों की कहानी गुजरात सरकार के दावे से ठीक उलट है, जो इस चुनाव...

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कितना जरुरी है भूमिगत जल का प्रबंधन ?

इस एक तथ्य पर गौर करें। साल 1965-66 अनाज का उत्पादन 19 फीसदी घटा जबकि साल 1987-88 में मात्र 2 फीसदी जबकि इन दोनों ही सालों में खेती सूखे की चपेट में आई। सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ ? एफएओ द्वारा प्रकाशित स्मॉल होल्डर्स एंड सस्टेनेबल वेल्स, अ रेट्रोस्पेक्ट: पार्टीसिपेटरी ग्राऊंटवाटर मैनेजमेंट इन आंध्रप्रदेश पुस्तक का उत्तर है कि सुखाड़ की इन दो अवधियों के बीच देश में भूमिगत जलस्रोत के जरिए सिंचाई पर निर्भरता बढ़ी और इसी वजह से...

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सरकार देगी राशन कार्ड

कोलकता : राज्य की तृणमूल सरकार ने महानगर के फुटपाथ पर रहनेवालों को भी राशन वितरण प्रणाली में शामिल करने का फैसला किया है. इसके तहत राज्य के खाद्य व आपूर्ति विभाग और कोलकाता नगर निगम ने मिल कर विशेष सर्वे अभियान चला कर फुटपाथी लोगों के लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अब तक राज्य सरकार की ओर से महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले 1602 फुटपाथी...

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