SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 426

बिना किसी रसायन के इस शख्स ने 100 स्क्वायर मीटर में उगाया फ़ूड फोरेस्ट!

-द बेटर इंडिया, विपेश गर्ग पेशे से बागवानी विकास अधिकारी और दिल से एक बागबान हैं। जब विपेश गर्ग बड़े हो रहे थे, वह अक्सर पड़ोसी घरों से पौधे चोरी करते और मुसीबत में पड़ जाते थे। एक बार तो उनके पड़ोसी ने अपने घर से इनडोर पौधों को चुराने के आरोप में उन्हें पुलिस को सौंप दिया था। एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि 13 साल बाद, उसी पड़ोसी ने...

More »

वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, केजरीवाल का ऐलान- स्कूली बच्चों को 50 लाख मास्क बांटे जाएंगे

नई दिल्ली. दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केजरीवाल सरकार स्कूली बच्चों को 50 लाख मास्क बांटेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के बीच 50 लाख एन95 मास्क बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को दी जानेवाली किट में एन95 के दो मास्क होंगे। यह उच्च गुणवत्ता वाला मास्क है और इससे धुंध...

More »

पटना : 22 से 30 जून तक बांटी जायेंगी स्कूलों की किताबें

पटना : 22 जून से 30 जून तक बीआरसी और सीआरसी कार्यालय या जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से निर्धारित जगहों पर मिडिल स्कूलों की किताबें बांटी जायेंगी. किताबें कक्षा एक से आठ तक की बांटी जानी हैं. इसके लिए स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तक प्रभारियों से मांग पत्र मांगा गया है. यह मांग पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को 12 से 16 जून तक हर हाल में देना...

More »

सरकारी स्कूल फेल नहीं हुए, इन्हें चलाने वाली सरकारें फेल हुई हैं- जावेद अनीस

शिक्षा का अधिकार क़ानून (आरटीई) लागू हुए 9 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन आज की स्थिति में 90 फीसदी से अधिक स्कूल आरटीई के मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं. इस दौरान सरकारी स्कूलों की स्थिति और छवि दोनों ख़राब होती गई है. इसके बरक्स निजी संस्थान लगातार फले-फूले हैं. इससे पता चलता है कि क़ानून होने के बावजूद भी सरकारें इसकी ज़िम्मेदारी उठा पाने में नकारा साबित हुई हैं....

More »

दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल नहीं लागू कर रहे शिक्षा का अधिकार कानून: रिपोर्ट

नयी दिल्ली: एक नई रिपोर्ट में बुधवार को दावा किया गया है कि दिल्ली में 80 प्रतिशत से अधिक निजी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून को लागू करने में सहभागी नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें भी आरक्षित नहीं कर रहे हैं. ‘ब्राइट स्पोर्ट्स: स्टेटस ऑफ सोशल इन्क्लूज़न थ्रू आरटीई' शीर्षक वाली यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण पर आधारित है,...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close