वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के क्रियान्वयन पर गठित समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर इस साल दिसंबर के मध्य तक कर दिया गया है। सरकार ने हाल ही में पिछले साल जारी राजपत्रित अधिसूचना को संशोधित किया जिसके तहत पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एल नरसिंहा रेड्डी की अगुवाई वाली समिति को 14 जून तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा...

इधर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद की खबरें लगातार आ रही हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा न्यायपालिका इतना हस्तक्षेप कर रही है कि लगता है कार्यपालिका के पास बजट पास करने के सिवाय कोई काम नहीं बचेगा। न्यायपालिका हर बात में घुसपैठ करती रहती है। इसके बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायाधीशों की कई टिप्पणियां बेमतलब होती हैं। इसके बाद एक और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी...

वो गांव गये थे..दावा है कि गांव-गांव यात्रा किये हैं..खेत-खेत, आरी-डरेड़ा सब जगह घूमें। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि देश सूखे से बेहाल और सरकार दो साल के जश्न में निहाल है। उनका दावा है कि अभी दिल दिमाग जाग्रत है माने नहीं सूखा..भले ही खेत सूख गये हों..किसान बदहाल हो..आत्महत्या कर रहा हो। जी हां मैं बात कर रहा हूं स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव और उनके साथियों की...

अहमदाबाद। विशेष सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी एवं अन्य छह के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप तय होने के समय सोलंकी और अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे। न्यायाधीश बीएल पटेल ने बुधवार को आरोप तय किए। सभी आरोपियों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) एवं अन्य धाराओं के तहत आरोप तय...

रायपुर (निप्र)। अदालतों में जजों की कमी और मामलों के निपटारे में देरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जमीन-जायदाद के छोटे-मोटे विवाद में सौ बरस में फैसला नहीं हो पाना बड़ी बात है। हालात यह हैं कि अदालतों में ऐसी-ऐसी कानूनी दांव-पेंच और उलझनें हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी मामले चल रहे हैं और नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। अदालत के तारीख पर तारीख के चक्कर में राजधानी...