हाल में एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान 29 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 1.14 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को न वसूल हो सकने वाले डूबत खाते में डाल दिया। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, 7.32 लाख करोड़ रुपये का ऋण आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ दस कंपनियों को दिए गए था। ये रिपोर्टें ऐसे वक्त में आ रही हैं, जब आर्थिक...

पटना : नये वित्तीय वर्ष 2016-17 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. बेहतर और जनोपयोगी बजट बनाने के लिए वित्त विभाग ने आम लोगों से बजट पूर्व सुझाव मांगने को लेकर पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में आम लोगों के साथ बैठक की. इस दौरान बजट में ज्यादा-से-ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं को तरजीह देने के लिए तीनों स्थानों पर लोगों ने मौखिक और लिखित रूप में...

रायपुर। हाईकोर्ट और सरकारी मामलों में होने वाले दस्तावेजी संवाद के कामकाज अब ऑनलाइन हो जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 45 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। जल्द ही हाईकोर्ट में पदस्थ तमाम सरकारी वकीलों और विधि अधिकारियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। महाअधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक हाईकोर्ट के तमाम सरकारी अधिवक्ताओं को बिना हाइटेक सुविधाओं के...

  केंद्र सरकार 2006-07 से हर साल बजट में इस बात का ज़िक्र करती है कि उसने कंपनियों को टैक्स में कितनी छूट दी और आयकर दाताओं को कितनी छूट मिली. मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब रुपए की टैक्स छूट दी है.   इसका एक बड़ा हिस्सा तो हीरे और सोने जैसी चीज़ों पर टैक्स छूट में दिया...

विनोद सिंह, जगदलपुर। पोलावरम बांध के डूबान से दक्षिण बस्तर को होने वाले नुकसान का छत्तीसगढ़ शासन खुद सर्वे कराएगा। इसके लिए राज्य शासन ने पहली बार बजट में एक करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। अविभाजित आंध्रप्रदेश सरकार छह साल पहले ही 52 लाख रुपए छत्तीसगढ़ शासन को सौंप चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के पास इस प्रोजेक्ट से सुकमा जिले को होने वाले नुकसान की जो भी दस्तावेजी...