भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

किसानों की बढ़ी निराशा, भविष्य की सता रही चिंता मुजफ्फरपुर : बोचहां के बेल पटगछिया गांव के रामवचन ठाकुर की बेचैनी बढ़ गयी है. बड़ी आस से रामवचन ने चार बीघे में राजेंद्र-1 भगवती धान लगाया था. फ़सल ठीक हुई. धान के पेड़ की लंबाई भी अच्छी आयी. हरियाली भी खूब है. बाल भी बड़ी-बड़ी निकली, लेकिन उसमें दाना नहीं है. हरी बालियां अंदर दाना होने के कारण सूखने लगी हैं. ऐसा पहली बार...

मधुबनी । ‘पग-पग पोखरी माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान’ के लिए प्रसिद्ध मिथिलांचल का मधुबनी एक बार फिर से संपूर्ण मिथिलांचल को मछली खिलाने के लिए तैयार हो रहा है। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र का 72 हेचरी शुरू हो गया है। इसमें सर्वाधिक 21 हेचरी मधुबनी क्षेत्र में है। एक हेचरी में 10 मिलियन मत्स्य बीज का उत्पादन होगा। मत्स्य उत्पादन में...

भोपाल. किसानों के खेतों की जुताई अब सरकारी ट्रैक्टर करेंगे। इसके लिए किसान को काफी कम किराया चुकाना होगा। योजना को इसी खरीफ सीजन से प्रदेश में लागू किया जा रहा है। ई-टेंडर के जरिए अब तक 800 ट्रैक्टरों की खरीदी की जा चुकी है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत संचालित इस योजना के तहत प्रदेश के 1450 स्थानों पर कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस सीजन...

जयपुर. राज्य बीज निगम ने बिना फील्ड परीक्षण के ही किसानों को उड़द की नई किस्म का बीज बांट दिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसानों को वही किस्म दी जानी चाहिए जिसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सिफारिश की गई हो। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) डॉ. ओ.पी. गिल का कहना है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में उन्हीं किस्मों को शामिल किया जाता है जिनका कम से कम दो साल तक फील्ड...