भोपाल। ब्यूरो। सरकार के ऐलान के चार महीने बाद इस हफ्ते कुपोषण पर बनी हाईपॉवर कमेटी श्वेत पत्र के लिए बैठक कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार विधानसभा के बजट सत्र के पहले कुपोषण पर श्वेत पत्र लाएगी। श्योपुर में कुपोषण से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद सितंबर में सरकार ने पोषण आहार व्यवस्था को दुस्र्स्त करने और कुपोषण पर श्वेत पत्र लाने के लिए कमेटी...
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हाईकोर्ट के निर्देश, गुम बच्चों की तलाश के लिए बनाएं कमेटी
बिलासपुर, ब्यूरो। हाईकोर्ट ने राज्य बनने के बाद गायब हुए नाबालिग बालक व बालिकाओं की तलाश के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कमेटी में सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी सदस्य होंगे। यह कमेटी मामले की जांच कर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश देगी। हाईकोर्ट ने प्रदेश में गायब हुए नाबालिग बच्चों के संबंध में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए शासन...
More »कुपोषण से कैसे लड़ सकते हैं-- रीतिका खेड़ा
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2016 में 118 देशों की सूची में भारत को 97वें स्थान पर रखा गया है। हममें से जो लोग भारत में भूख और पोषण से संबंधित मुद्दों की उपेक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए ये आंकड़े बड़ी खबर हैं, जिसने मीडिया का भी ध्यान खींचा है। कुपोषण एक ऐसी समस्या है, जो विभिन्न पीढ़ियों में पाई जाती है। एक कुपोषित मां द्वारा एक...
More »अंचल में 500 बच्चे अतिकुपोषित, नहीं मिलता पोषण आहार
डबरा/भितरवार। डबरा और भितरवार विकासखंड में 509 बच्चे अतिकुपोषित श्रेणी में शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्धारित मेन्यू के अनुसार पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है। भितरवार में 309 और डबरा विकासखंड में 200 बच्चे अतिकुपोषित हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर न तो बच्चों को नियमित खाना दिया जाता है न ही उनकी देखभाल की कोई व्यवस्था है। इतना ही नहीं प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर करीब...
More »कुपोषण दूर करने के लिए अब महिलाओं को एक टाइम मिलेगा भोजन
भोपाल। कुपोषण से हुई बच्चों की मौत से बैकफुट पर आई सरकार अब इस समस्या से लड़ने के लिए महिलाओं पर फोकस करेगी। इसके लिए गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली धात्री माताओं को एक टाइम का भोजन मुहैया कराया जाएगा। पहले इसे सिर्फ 89 आदिवासी बहुल विकासखंडों में लागू करने की तैयारी थी लेकिन इसे अब प्रदेशभर में लागू किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग योजना के...
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