जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

वहां से निकलना आसान नहीं है और वहां रहना तो और भी मुश्किल. सरकारी कुनीतियों के चलते अलीराजपुर में कुछ टापुऑं पर दिन बिता रहे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की जिंदगी में उम्मीद को छोड़कर सब कुछ है. गरीबी, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और इन सबसे उपजी उनकी लाचारी की क्या कोई सुध लेगा? बृजेश सिंह की रिपोर्ट यह कहानी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांवों की है जिनके रहवासी युद्ध...

पटना : राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को गरीबों को भुखमरी से बचाने के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना शुरू करने का निर्णय लिया. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के पुराने नियमों में संशोधन कर उसे सरल बनाया गया है. नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है. एक माह तक मुफ्त अनाज बैठक के बाद कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि शताब्दी अन्न कलश योजना के...

भोपाल. अगर तुरंत इंतजाम नहीं किए गए तो प्रदेश में करीब 317 करोड़ का ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं खराब हो जाएगा। बता दें कि इस साल प्रदेश में समर्थन मूल्य (1270 रुपए) पर 49 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। इसमें से करीब ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है और मानसून पूर्व की झमाझम ने इसे बर्बादी की कगार पर ला दिया है। बीते...

नई दिल्ली. भुखमरी के कारण हमारे देश में पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से ज्यादा मौतें होती हैं। फिर भी सरकार के पास मुफ्त खाद्यान्न बांटने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कृषि, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री प्रो. केवी थॉमस ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का जिक्र किया। अक्टूबर 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत के 24.1 अंक हैं। इस...