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स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा -- प्रो. योगेन्द्र यादव

स्वतंत्रता दिवस पर रेडियो गाना बजा रहा था- ‘आओ बच्चों तुम्हें दिखायें झांकी हिंदुस्तान की...' मेरा मन बार-बार गोरखपुर के उन बच्चों की तरफ जा रहा था, जो हिंदुस्तान की झांकी देखे बिना ही विदा हो गये. बिना इस मिट्टी से तिलक किये, बस ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ गये. ...ये धरती है बलिदान की! मैं सोचने लगा. काश स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति होती! काश सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य...

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मिड डे मील के 30 हजार रसोइए गायब, कागज में मानदेय का

भोपाल। प्रदेश के एक लाख से ज्यादा स्कूलों में मिड डे मील (मध्या-- भोजन) बनाने वाले 30 हजार रसोइए गायब हैं। रसोइयों को मानदेय का भुगतान सीधे खाते में करने की व्यवस्था को लागू करने पर इसका खुलासा हुआ है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब एक-एक स्कूल, स्व-सहायता समूह, पालक शिक्षक संघ की मैपिंग कररसोइयों की वास्तविक संख्या पता लगाने में जुटा है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ...

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कौड़ि‍यों के भाव बिकने वाली प्याज अब आम आदमी के निकालेगी आंसू

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में 20 दिन पहले जो प्याज सरकार के आंसू निकाल रही थी, अब वही प्याज आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाली है। मंडियों में प्याज की आवक कम होने से प्याज के भाव ने तेजी पकड़ ली है। थोक में अच्छी प्याज 18 से 20 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। ठेलों पर प्याज 25 से 30 रुपए मिलने लगी है। जानकारों की मानें तो...

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गेंद जैसे उछल रहे सोसाइटी से खरीदे चावल से बने लड्डू

बालोद। जिला मुख्यालय बालोद के ग्राम पीपरछेड़ी, पोण्डी, मटिया एवं चारवाही के ग्रामीणों के बीच राशन दुकान में मिलने वाले चावल में प्लास्टिक के चावल होने की आशंका से ग्रामिणों के बीच दहशत की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते सरकारी दुकानों से राशन खरीदने में कतराने लगे हैं। ग्राम पोण्डी, लोण्डी, खैरवही, चारवाही, पीपरछेड़ी, निपानी, भेड़िया नवागांव, हीरापुर के ग्रामीणों ने बताया कि सोसाइटी से खरीदकर लाए गए चावल का...

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जिस प्याज को खरीदा अब उसे नष्ट करने के रास्ते तलाश रही सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश में जिस प्याज को खरीदने में कलेक्टरों ने दिन-रात एक कर दिए, अब वही प्याज परेशानी का सबब बनने लगी है। 10 से ज्यादा जिलों ने सरकार को खराब प्याज को नष्ट करने की अनुमति मांगी है। प्रतिदिन ऐसे जिलों की संख्या और प्याज की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) ने शासन को नियम तय करने का प्रस्ताव भेजा है।...

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