नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...
More »SEARCH RESULT
पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार
अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार है। उड़ीसा स्थित पोस्को परियोजना पर गठित स्वतंत्र जांच समिति ने सरकार से कंपनी को दी गई पर्यावरण क्लीयरेंस वापस लेने की सिफारिश की है। हालांकि, यह मीना गुप्ता की अगुवाई वाली समिति के तीन सदस्यों की ही राय है। जबकि खुद गुप्ता दक्षिण कोरियाई कंपनी को दी गई अनापत्ति जारी रखने के हक...
More »पोस्को पर फैसले में अब ज्यादा देर नहीं
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। जी-20 के सम्मेलन में शिरकत के लिए नवंबर में दक्षिण कोरिया रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश में पोस्को के निवेश पर भी अंतिम फैसला लेना होगा। जी-20 विकसित व भारत, चीन जैसे प्रमुख विकासशील देशों का संगठन है। उड़ीसा में यह दक्षिण कोरियाई कंपनी 50 हजार करोड़ से अधिक निवेश से विशाल स्टील प्लांट लगा रही है। इस कंपनी के निवेश का...
More »वेदांता समूह सामाजिक परियोजनाओं पर 500 करो़ड रू. खर्च करेगा
जयपुर। वेदांता समूह ने वर्ष 2011 में देश में सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए करीब 500 करो़ड रूपये का बजट निर्धारित किया है। समूह ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उ़डीसा के ग्रामीण इलाकों के 1,20,000 से ज्यादा गरीब बच्चाों को पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए 3,000 आंगनव़ाडी केंद्रों को गोद लिया है। वेदांता रिसोर्सेज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, ""समूह अपनी वेदांता आंगनव़ाडी योजना, मध्यान्ह भोजन और कम्प्यूटर शिक्षा...
More »आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन करेंगे अजीत जोगी
रायपुर.पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रदेश में आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के विरोध में बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को वेदांता समूह के बाक्साइट लीज को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायगढ़ जिले में 57 करोड़ की कोटवारी जमीन उद्योगपतियों को बेच दी गई जबकि यह सरकारी जमीन है। राज्य सरकार इन्हें तत्काल अवैध घोषित करे। इन मामलों को...
More »