भोपाल/इंदौर। नई शराब नीति में लाइसेंस लेकर 100 बोतल शराब के स्टाक की अनुमति देने के सरकार के निर्णय को लेकर प्रदेश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सामाजिक संगठन, चिंतक, संत समाज, राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों तक ने इस फैसले को समाज और प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ बताया है। गांधीवादी चिंतक सुब्बाराव का तो यहां तक कहना है कि उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान...

भोपाल। मप्र सरकार ने राजनीतिक परिदृश्य, समय की मांग और चुनावी समीकरणों को देखते हुए अब पूरा जोर सरकारी कर्मचारियों को साधने पर लगा दिया है। कर्मचारियों की लंबित मांगों पर नजर दौड़ाई जा रही है और इन्हें पूरा करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। इस कड़ी में अब प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने एजेंडे में...

इंदौर । जिले की समस्त ग्राम पंचायतों का खुले में शौच से मुक्त होने का आज प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद आज लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन और मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में समारोह घोषित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले की सभी 312 ग्राम पंचायत के 610 गांवों के प्रत्येक घर में शौचालय बन गये हैं और सभी लोग...

देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर केरल पूर्ण शराबबंदी की राह पर चल पड़ा है। अगस्त 2014 में केरल सरकार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी थी, जिसे बार और होटल मालिकों ने चुनौती दी थी। लेकिन पिछले साल के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर केरल सरकार के फैसले को बहाल रखा और अब वहां सिर्फ पांच सितारा होटलों में ही शराब...

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा पंचों का राज्य सरकार बैठक भत्ता बढ़ाने जा रही है। ये सालाना 1200 रुपए होगा। अभी इन्हें अधिकतम छह बैठकों के लिए 600 रुपए मिलते हैं। इसका प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने वित्त विभाग को भेज दिया है। साथ ही जिला और जनपद पंचायत के अध्यक्षों को मासिक डीजल की सीमा 300 लीटर करने पर भी सहमति बनी है। अभी...