नई दिल्ली. नांगलोई जल संयंत्र के निजीकरण का बखेड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ एनजीओ और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने पटना प्रोजेक्ट से तुलना करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड ने करीब एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके जवाब में गुरुवार...

जनसत्ता 22 अक्टुबर, 2012: भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर भी देश का लगभग पूरा राजनीतिक वर्ग आरोपितों का इन दिनों अतार्किक ढंग से बचाव करता नजर आ रहा है। कोई दल या नेता अपनी कमी या गलती मानने को आज तैयार नहीं है। सुधरने का तो कहीं से दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं। इससे भी, भ्रष्टाचार की समस्या की गंभीरता का पता चलता है। देश के अधिकतर नेताओं के ताजा रुख...

कोयला ब्लॉक आवंटन पर आई सीएजी की रिपोर्ट में लगभग दो लाख करोड़ रुपये के सरकारी नुकसान की बात आने के बाद से ही भारत में कोयले को लेकर राजनीति गर्म है। सत्ताधारी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम कोयला घोटाले में आ रहा है। कोयला घोटाले के कारण ही संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेट चढ़ गया। विपक्ष ने सरकार पर 'मोटा माल' खाने का आरोप भी लगाया। एक...

पटना : राज्य सरकार ने पिछले नौ वर्षो में खर्च किये गये 22575 करोड़ रुपये का हिसाब महालेखाकार को नहीं दिया है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने इसे गंभीर बताया है. सीएजी ने करीब 8466 करोड़ रुपये के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंगलवार को विधानमंडल के दोनों...

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (एजेंसी) सरकार ने मंगलवार को कहा कि मनरेगा सहित 88,000 करोड़ रुपए के सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) से जांच कराई जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मोहन सिंह के पूरक सवाल के जवाब में कहा, यह आॅडिट 12 राज्यों में होगा और कुछ राज्यों में विशेष महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मोहन सिंह ने जानना चाहा था कि क्या...