दिप्रिंट, 22 अगस्त दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसानों की आवाजाही शुरू हो गई है. दरअसल, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर किसान संगठन एसकेएम ने सोमवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किए जाने का आह्वान किया था. इसके बाद सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है. दिल्ली पुलिस ने राजधानी के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित सिंघु बॉर्डर और...
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पानी और साफ-सफाई
खास बात - भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या 626 मिलियन है। यह संख्या 18 देशों में खुले में शौच करने वाले लोगों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है।# -ग्रामीण इलाकों में केवल २१ फीसदी आबादी के घरों में शौचालय की व्यवस्था है।* -पेयजल आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के हिसाब से कुल १,५०,७३४९ ग्रामीण मानव बस्तियों में से केवल ७४ फीसदी में पूरी तरह और १४ फीसदी में...
More »अनानास उगाने वाले किसान ढूंढ रहे हैं मंडी, लॉकडाउन ने किया था बर्बाद
डाउन टू अर्थ, 08 अगस्त बिहार के पूर्वोत्तर छोर पर स्थित किशनगंज जिला को चाय और अनानास की खेती खास बनाती है लेकिन लॉकडाउन का धक्का खाने वाले किसान अब मंडी की कमी के चलते सही भाव नहीं हासिल कर पा रहे हैं। अब इलाके में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि अनानास उगाने वाले किसानों को उनकी उपज का सही दाम हासिल हो सके। किशनगंज में मुख्य...
More »रेगिस्तान के ओरणों में क्यों मर रहे चिंकारा?
डाउन टू अर्थ ,26 जुलाई जैव-विविधता और तमाम वन्यजीवों से भरे थार रेगिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रेगिस्तान की पहचान और राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा का जीवन संकट में है। जैसलमेर जिले के ओरणों (चारागाह या गोचर भूमि) में सैंकड़ों चिंकारा हिरणों के साथ हादसों की कई घटनाएं हुई हैं। ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पिछले तीन-चार महीनों में 100 से ज्यादा चिंकारा हिरणों...
More »जनगणना न 2021 में हुई, न 2022 में होगी- सरकार ने ‘इसे रोक दिया है और अभी कोई समयसीमा तय नहीं’
दिप्रिन्ट,26 जुलाई केंद्र सरकार के सूत्रों ने मंगलवार को दिप्रिंट को बताया कि जनगणना—जो पिछले साल होनी थी लेकिन कोविड महामारी के कारण टाल दी गई थी—को इस साल भी रोक दिया गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि ‘अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि जनगणना कब कराई जा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, जनगणना से पहले कई आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए समयसीमा के विस्तार—जिसमें प्रशासनिक सीमाओं...
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