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सूखा प्रतिरोधी बाजरा क्या भारत में खाद्य सुरक्षा का रास्ता खोल सकता है?

द थर्ड पोल, 10 अक्टूबर भारत सरकार, घरेलू स्तर पर और दुनिया भर में भारतीय दूतावासों के माध्यम से कम खपत वाली, जलवायु के लिहाज से लोचशील फसल, बाजरा की प्रोफाइल बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इस प्रयास को विश्व स्तर पर मान्यता भी मिल रही है। जनवरी में, भारत के एक प्रस्ताव के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। जून में,...

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मॉनसून 2023: लगातार 13वें साल देरी से हो रही है वापसी, अक्टूबर तक हो सकती है बारिश

डाउन टू अर्थ, 25 सितम्बर  अमूमन देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की हवाएं 17 सितंबर तक उत्तर-पश्चिमी भारत से वापस जाना शुरू कर देती हैं, लेकिन चालू सीजन में अभी वापसी की कोई संभावना नहीं दिख रही है और बारिश अक्टूबर तक बढ़ सकती है। यह लगातार 13वां ऐसा साल है, जब मॉनसून की वापसी देरी से हो रही है। हालांकि 21 सितंबर को मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संकेत दिया कि मॉनसून...

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खनन की आय की वजह से बाघ संरक्षण से पीछे हट रही है छत्तीसगढ़ सरकार?

मोंगाबे हिंदी, 25 सितम्बर छत्तीसगढ़ में बाघों की लगातार कम होती संख्या के बीच, राज्य सरकार ने अपने दो टाइगर रिज़र्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बाघों का घर कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के कान्हा-किसली से लगे भोरमदेव अभयारण्य पर राज्य सरकार ने पहले ही विराम लगा दिया था। अब कोयला खदान के नाम पर, राज्य सरकार ने गुरुघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भी अटका दिया है। पिछले...

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सीधी बिजाई वाली धान की कटाई शुरू, मंडी में सरकारी खरीद करे सरकार

डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर  पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में पहली अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला अव्यवहारिक हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार कम अवधि वाली...

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कैसे जीवन रक्षक दवाओं की कीमते तय करती है केंद्र सरकार, नए हलफनामा में दी जाएगी जानकारी

डाउन टू अर्थ, 18 सितम्बर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि सरकार जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों के बारे में एक नया दस्तावेज प्रस्तुत करेगी जिसमें बताया जाएगा कि वह महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कैसे नियंत्रित करती है। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क द्वारा दायर इस याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को होगी। उच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद हरिद्वार में...

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