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गेहूं निर्यात की संभावनाएं टटोल रही सरकार

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। खाद्य उत्पादों की महंगाई पर पूरी तरह काबू पाने से पहले गेहूं व चावल के निर्यात पर लगी रोक हटाने को लेकर सरकार काफी सतर्कता बरत रही है। हालांकि गेहूं की भारी पैदावार और उसके भंडारण के लिए गोदामों की कमी से सरकार सांसत में हैं। इन विरोधाभासों के बीच केंद्र सरकार गेहूं व उसके उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है। केंद्रीय वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने...

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गेहूँ खरीद में चार फीसदी की गिरावट

गेहूँ की खरीद वर्ष 2010-11 के विपणन वर्ष में चार प्रतिशत घटकर 2.17 करोड़ टन रही है। खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करने वाली प्रमुख एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने पिछले वर्ष की समान अवधि में 2.25 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की थी। गेहूँ की खरीद जो पिछले वर्ष के मुकाबले 13 अप्रैल को 40 प्रतिशत अधिक थी, वह पहली बार तीन मई को घट गई और उसके बाद...

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गेहूं की फसल भरपूर, पर घटा खाद्यान्न उत्पादन

नई दिल्ली। पिछले साल मानसून के दगा देने से देश में खाद्यान्नों के उत्पादन को झटका लगा है। कृषि उत्पादन के बारे में बुधवार को जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के मुताबिक वर्ष 2009-10 के खाद्यान्न उपज में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.95 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि इस दौरान गेहूं का उत्पादन रिकार्ड 8.09 करोड़ टन रहने का अनुमान है। पिछले साल देश के आधे हिस्से में पड़े सूखे की वजह से खाद्यान्न...

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खाद्य महंगाई बढ़कर 16.44 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली। देश की वार्षिक खाद्य महंगाई दर गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार एक मई को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर 16.44 प्रतिशत रही। इससे पिछले सप्ताह में खाद्य महंगाई की दर 16.04 प्रतिशत थी। खाद्य महंगाई की दर 17 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 16.61 प्रतिशत और 10 अप्रैल को समाप्त हुए हफ्ते में 17.65 प्रतिशत थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी थोक मूल्य सूचकांक [डब्ल्यूपीआई] के आंकड़ों के...

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बीपीएल को 35 किलो की दर से खाद्यान्न आवंटन

नई दिल्ली। देश में 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे [बीपीएल] के परिवारों की स्वीकृत संख्या के लिए खाद्यान्नों का आवंटन 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जा रहा है। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग...

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