SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1142

मनचाहा आॅरेंज रंग नहीं मिला तो रुकवा दिया साइकिल वितरण

जयपुर। राजस्थान में भाजपा की सरकार को स्कूली छात्राओं को वितरित करने के लिए आॅरेंज रंग की साइकिलें चाहिए। हाल में इसके लिए टेंडर मांगे गए लेकिन मनचाहा रंग नहीं मिला तो अब प्रक्रियाा रोक कर फिर से टेंडर मांगे गए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नवीं कक्षा से ऊपर की छात्राओं को साइकिलें बांटना चाहती है ताकि घर से स्कूल की दूरी के काारण लड़किया पढ़ाई नहीं...

More »

खिल्ली तो पीएम की ही उड़ेगी!-- राजीव रंजन झा

यह आश्चर्यजनक है कि भारत अपनी प्रगति के जितने भी दावे करे, मगर इसके बहुत से कोने अब भी विकास की रोशनी से बहुत दूर हैं, अंधेरे में हैं. इन अंधेरों की जिम्मेवारी समूचे राजनीतिक नेतृत्व पर है. देश के 70वें स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि आजादी के सात दशक बाद हाथरस के नगला फतेला गांव में बिजली पहुंच सकी,...

More »

जयपुर की गोशाला बन गई है वधशाला : हाई कोर्ट

जयपुर। जयपुर की हिंगोनिया गोशाला में गायों की मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि जयपुर की गोशाला गायों के लिए वधशाला बन गई है। अधिकारी हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। हाई कोर्ट में बुधवार को हिंगोनिया गोशाला मामले की सुनवाई थी। कोर्ट ने नगर निगम व पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया था। न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा ने...

More »

छत्तीसगढ़ में एक दशक में घट गए सवा फीसदी आदिवासी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले एक दशक में आदिवासियों की सवा फीसदी आबादी घट गई है। आदिवासी बाहुल राज्य में आदिवासियों की सबसे बड़ी चिंता आबादी के घटने को लेकर है। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी नेता समाज की आबादी को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे। आदिवासी नेता अरविंद नेताम, माकपा नेता संजय पराते, सोहन पोटाई, श्रवण मरकाम ने विश्व आदिवासी दिवस से पहले इस बात की चिंता जताई कि सरकार और...

More »

विस्थापितों के हक पर अफसरशाही की डकैती, न मुआवजा मिला न नौकरी

दामोदर घाटी परियोजना के विस्थापितों को साठ साल बाद भी न उनकी जमीन और घरों का मुआवजा मिल पाया है और न पुनर्वास के नाते नौकरी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के चार जिलों के इन विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी हैं। कुल 240 गांवों की 38 हजार एकड़ जमीन और पांच हजार घर केंद्र सरकार की इस बिजली परियोजना ने 1954 में लील लिए थे। पर विस्थापितों को अंतहीन संघर्ष के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close