भोपाल. केंद्र सरकार ने बांस को लकड़ी की श्रेणी से अलग करते हुए घास मान लिया है। अब बांस काटने और उसके परिवहन की मंजूरी नहीं लेना पड़ेगी। प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के 17 जिलों में बांस की पैदावार बहुतायत होती है। वहां इसकी ढुलाई की अनुमति लेना अनिवार्य थी। वनस्पति शास्त्रियों के मुताबिक बांस घास का ही एक रूप है, लेकिन उसकी उपयोगिता देखकर वन विभाग उसे टिंबर के...

भोपाल. मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा हैं, जहां जनगणना के आंकड़ों को गांव व कस्बों के स्तर तक ऑनलाइन मुहैया कराया जाएगा। यही नहीं ग्राफ, टेबल, मैप व गूगल सेटेलाइट इमेज के जरिए इन आंकड़ों का ऑनलाइन विश्लेषण कर गरीबी,साक्षरता,रोजगार,जनसंख्या घनत्व व विकलांगता आदि की स्थिति भी जानी जा सकेगी। यदि आप चाहें तो इसमें उपलब्ध सॉफ्टवेयर के माध्यम से आटोमैटिक पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन, वीडियो या...

भोपाल. प्रदेश के किसानों को राहत के लिए केंद्र सरकार ने 426.60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री नारायण सामी ने बुधवार को भोपाल आकर यह घोषणा की। इसके बाद सामी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को मौसंबी का जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश पर दोनों नेता शाम...

भोपाल. प्रदेश में किसानों की खुदकुशी के मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने रविवार को गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए। दूसरी तरफ केंद्र की किसान विरोधी नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के आमरण अनशन के ऐलान पर भाजपा सक्रिय हो गई है। चौहान के अनशन के साथ भाजपा पूरे प्रदेश में धरना देगी। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी मैदान...

भोपाल. कानूनन आदिवासियों की भूमि खरीदी बेची नहीं जा सकती। इसके बावजूद प्रदेश में आदिवासियों की जमीन खरीदने और कब्जे करने के मामले सामने आ रहे हैं। मप्र राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में दो साल में ऐसी 50 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आयोग ऐसे मामले राजस्व विभाग को भेजने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर पाता। आदिवासियों की जमीन उद्योग को: बीते माह पन्ना जिले के गांव बीजाखेड़ा में 50 आदिवासियों...