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दिल्ली की फैक्टरियों में आठ हजार बाल श्रमिक

नई दिल्ली। दिल्ली की कपड़ा फैक्टरियों में आठ हजार बाल श्रमिक काम कर रहे हैं। एक गैर सरकारी संगठन 'सेव द चिल्ड्रन' की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट 'द हिडन वर्कफोर्स' शीर्षक से शुक्रवार को दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कपड़ा कारखानों में आठ हजार बाल श्रमिक हैं जिनमें से 70 प्रतिशत लड़कियां हो सकती...

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मदर डेयरी के दूध में मिला डिटर्जेंट, कंपनी का इंकार

आगरा। यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने मंगलवार को कहा कि उसे आगरा में मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट व रिफाइंड मिला है। रिपोर्ट मिलने के बाद एफएसडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मदर डेयरी को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। हालांकि, दिल्ली स्थित कंपनी ने एफडीए के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है...

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कुछ राज्य अंडा देने से क्यों मुकर रहे हैं? -- ज्यां द्रेज़

पिछले कुछ सालों से भारत के कई राज्यों ने स्कूलों या आंगनबाड़ी केंद्रों या फिर दोनों जगहों पर मिड डे मील में अंडा परोसना शुरू किया है. यह क़दम सामाजिक नीति के क्षेत्र में हुए बेहतरीन चीज़ों में एक है. भारतीय बच्चे दुनिया के सर्वाधिक कुपोषित बच्चों में शुमार हैं. उन्हें प्रोटीन, विटामिन, आयरन तथा अन्य ज़रूरी पोषक-तत्वों से भरपूर भोजन नहीं मिल पाता. रोज़ाना अंडा खाने से उन्हें पलने-बढ़ने और सोचने-समझने...

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जमीन में कोयला आकाश में कालिख

देश का नेतृत्व तेज आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। इसके लिए कोयला उत्पादन दोगुना-तिगुना करने की जरूरत है। पर दुर्भाग्य से अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश बन जाएगा। डेविड रोज की रिपोर्ट वित्त वर्ष मार्च 2015 के अंत तक दुधिचुआ ने 15 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन किया, जो ब्रिटेन के कुल कोयला उत्पादन से भी अधिक है। दुधिचुआ सिंगरौली कोयला-क्षेत्र...

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कछुआ चाल से चल रहा है समेकित बाल विकास कार्यक्रम

सुप्रीम कोर्ट के कई अंतरिम आदेशों के बावजूद सरकार समेकित बाल विकास कार्यक्रम को अभी तक सार्विक नहीं बना पायी है। इस बात का खुलासा चौदहवीं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट(2014-15) से हुआ है। लोक लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14 लाख बसाहटों में आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित कर पाने का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का लक्ष्य निकट भविष्य में पूरा होता नहीं जान पड़ता। (देखें...

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