यह बजट से पहली आई खराब खबर है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अग्रिम अनुमानों में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2013-14 में आर्थिक विकास दर 4.9 प्रतिशत रहने की आशंका है। वैसे यह विकास दर पिछले वित्त वर्ष में दर्ज की गई 4.5 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद यह निराशाजनक इसलिए है, क्योंकि वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पिछले साल आम बजट पेश...
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किसानों को ब्याज मुक्त लोन, अस्पतालों में मुफत दवा बांटने के लिए विभाग को 100 करोड़
रायपुर. वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में इस बार सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 8 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान किसानों को ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा कर सकते हैं। अभी उन्हें एक प्रतिशत ब्याज पर लोन देने का प्रावधान है। मुख्य बजट के साथ कृषि का बजट अलग...
More »झारखंड पर बिहार के पेंशन मद का 7000 करोड़ बाकी है, केंद्र दिलायेगा झारखंड से पैसा
पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार के तर्को पर सहमति जताते हुए झारखंड से बकाया पैसा दिलाने का आश्वासन दिया है. दो दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अपर सचिव से वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने भेंट कर झारखंड पर कार्रवाई का अनुरोध किया था. झारखंड सरकार पर पेंशन मद का लगभग सात हजार करोड़ से अधिक का बकाया है. ढ़ाई वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव...
More »अर्थव्यवस्था के मर्ज की दवा- लार्ड मेघनाद देसाई
वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष पहली चुनौती महंगाई है. इससे निबटना नयी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी. पिछले तीन-चार वर्षो से महंगाई की दर बहुत अधिक रही है. महंगाई की समस्या बहुआयामी है. यह अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है. इससे देश में बहुत बड़ा संकट आया है. अगर सरकार इन चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से...
More »फायदा या नुकसान: घरेलू बचत का सिकुड़ता दायरा चिंताजनक
आघात - केंद्र ने अप्रैल 2013 से डाकघर बचत तथा पब्लिक प्रॉविडेंट फंड जैसी बचत योजनाओं में देय ब्याज में 0.10 फीसदी कर दी। हाल ही कर्मचारी भविष्य निधि फंड में 0.25 की वृद्धि की गई है जो निम्न और मध्यवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग के लिए मामूली राहत वाली बात कही जा सकती है। भारतीय समाज के ये दो वर्ग ऐसे होते हैं...
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