पटना| बिहार में अब स्कूल के शिक्षकों से सर्वेक्षण, आंकड़ा संकलन जैसे गैर-शिक्षण कार्य नहीं लिए जाएंगे। एक अधिकारी ने यह बात रविवार को कही। यह फैसला तब लिया गया जब हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और विशेषज्ञों ने कहा कि शिक्षकों को अन्य कार्यो में लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव विजय प्रकाश ने कहा, "स्कूल के शिक्षकों को केंद्र या राज्य...

गुड़गांव. शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने में जिले के अभिभावक और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग मिले इसी के मद्देनजर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) के सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ के मुताबिक शिक्षकों और अभिभावकों को शिक्षा के अधिकार के प्रति उनकी जिम्मेवारियां पता न होने के चलते यह ठीक से लागू नहीं हो पा रहा...

राज्य सरकारों ने 'वाटरशेड’ कार्यक्रम की जो रिपोर्ट भेजी है, उससे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश सहमत नहीं हैं। बंजर भूमि, मरूभूमि और सूखे क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपये राज्य सरकारों को देती आई है। लेकिन जिले के अधिकारी और नेता मिलीभगत से सारा पैसा डकार जाते हैं। झूठे आंकड़े राज्य सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भेज दिए जाते हैं। आईआईटी के पढे़ श्री रमेश को कागजी...

अजमेर.जिले की अरांई पंचायत समिति की प्रधान पारसी देवी, जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर व आसींद की प्रधान देबी भील अपने अधिकारों के बारे में तो अनजान हैं ही, उन्हें पंचायतीराज विभाग के मुखिया पंचायतीराज मंत्री का नाम तक मालूम नहीं है? एक को इसके बारे में जानकारी नहीं। दूसरी बोलती है, पूरा नाम पता नहीं पर शायद कोई मालवीय हैं और तीसरी प्रधान ने पंचायतीराज मंत्री का नाम बताया, राजेंद्र सिंह राठौड़ । ...

कुछ महीने पहले योजना आयोग की गरीबी रेखा पर काफी चर्चा हुई हैं. उच्चतम न्यायलय में दायर हलफनामे में योजना आयोग ने कहा कि 2011 की सरकार की गरीबी रेखा- ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 32 रुपए- जीवनयापन यानी खाना, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त है. आज से पहले किसी भी सरकार ने यह दावा नहीं किया कि गरीबी रेखा जीवन बिताने के लिए पर्याप्त...