स्थानीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता की बीमारी ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न् कर दी हैं कि हमारे ज्यादातर शहर गंदगी के ठिकानों में तब्दील होकर रह गए हैं। देश में साफ-सफाई की लचर स्थिति तब और अधिक हैरान करने वाली है जब स्वच्छता उपकर के नाम पर नागरिकों से अलग से टैक्स भी वसूला जा रहा है। भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए सरकारों को इस ओर...
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1000 करोड़ की फसल बर्बादी से धीमी होगी विकास की चाल-- प्रकाशकांत
पूरे देश की ही तरह मध्य प्रदेश के अर्थतंत्र की रीढ़ भी खेती है। इसी खेती ने 2008 की विश्व मंदी में भी देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाया था। हालांकि, यही खेती खुद भी कभी सूखे तो कभी अतिवृष्टि की शिकार होती रही है। नईम की इन पंक्तियों की तर्ज पर कि 'सूखे का हुआ कभी/कभी हुआ बाढ़ का/पहला दिन मेरे आषाढ़ का"। इस बार आषाढ़ तो नहीं मगर...
More »काहे रे नदिया तू बौरानी!-- अनिल रघुराज
पानी गले तक आ जाये, तो औरों का भरोसा छोड़ कर खुद ही सोचना और खोजना पड़ता है कि बचने का क्या रास्ता है. दो साल के सूखे के बाद सामान्य माॅनसून ने पूरब से लेकर उत्तर भारत के तमाम इलाकों में यही हालत कर दी है. शहरों, कस्बों व गांवों में लोग घरों से निकल कर सड़कों पर आ गये हैं. नदियां बावली हो गयी हैं. कई जगह तो...
More »वेमुला की जाति के मामले में आयोग की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित :जेएसी
हैदराबाद : रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को ‘राजनीति से प्रेरित' बताते हुए हैदराबाद विश्वविद्यालय की ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर सोशल जस्टिस ने आज कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति अप्पा राव पोडिले और अन्य लोगों के खिलाफ मामले को कमजोर करने के मकसद से रिपोर्ट में ऐसे नतीजों पर पहुंचा गया है. जेएसी ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘खबरों से पता चला है कि मानव...
More »किसानों को कम मुआवजा देने पर शासन को नोटिस
बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज किसानों को जमीन का कम मुआवजा देने खिलाफ पेश याचिका पर हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य शासन ने बालोद जिला में बांध निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया है। इस पर जल संसाधन विभाग ने 2 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा तय किया है। इसके खिलाफ किसान शैलेंद्र देशमुख ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि नए भूमि अधिग्रहण...
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