पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी. सतशिवम को केरल का राज्यपाल बनाए जाने पर कई बुनियादी कानूनी और राजनीतिक मुद्दे उठे हैं, जिन पर अकादमिक दृष्टिकोण के साथ बहस की जानी चाहिए। लेकिन तब भी इसे एक ऐसे व्यक्ति की योग्यताओं के साथ न्याय नहीं किए जाने की तरह ही देखा जाएगा, जिसने यह पद पाने के लिए किसी तरह की 'लॉबिंग" नहीं की थी। अनेक क्षेत्रों से इस आशय के प्रश्न उठे...
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गलत तरीके से पैनम को दिया गया खनन पट्टा : लोबिन
पाकुड़: पैनम कोल परियोजना को कोयला उत्खनन के लिए दिये गये खनन पट्टा का तरीका गलत है. एसपीटी एक्ट आदिवासियों की जमीन की बिक्री एवं स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता. पैनम द्वारा विस्थापन के मामले में भी अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. उक्त बातें बुधवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं ग्रामीण कार्य मंत्री लोबिन हेंब्रम ने कही. उन्होंने कहा कि...
More »इन्क्लूसिव मीडिया- यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के पऱिणाम घोषित!
इन्क्लूसिव मीडिया- यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए हिन्दी और अंग्रेजी मीडिया से जुड़े ओड़िशा, झारखंड, असम और पंजाब के कुल छह पत्रकारों का चयन हुआ है। चयनित फैलो अपनी रोजमर्रा की पत्रकारिता से समय निकालकर देश के ग्रामीण और वंचित समुदायों के बीच समय बिताएंगे ताकि समाज के इस हिस्से की चिन्ता और सरोकारों को व्यापक कवरेज मिल सके और उसपर लोगों का ध्यान जा सके। फैलोशिप के अन्तर्गत चयनित...
More »योजना आयोग का नया रूप- भरत झुनझुनवाला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिये संबोधन में योजना आयोग का आकार बदलने की बात कही है. आपने कहा कि योजना आयोग के वर्तमान रूप को समाप्त कर इसे थिंक टैंक में बदला जायेगा. पिछली सरकार ने योजना आयोग के मूल्यांकन के लिए कमेटी बनायी थी. कमेटी ने सुझाव दिया था कि आयोग को समाप्त कर दिया जाये और इसके स्थान पर थिंक टैंक की स्थापना की जाये....
More »क्यो योजना आयोग गैर-जरुरी है- परंजयगुहा ठाकुरता
रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का निर्णय ले लिया है, जो कि देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगी। फिलवक्त यह संभव नहीं है कि मार्च 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग के मौजूदा स्वरूप और नए प्रस्तावित संस्थान के बीच हम तुलना...
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