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ऊंची इमारतों से झांकती समस्याएं -- अभिषेक कुमार सिंह

दुनिया में बढ़ते शहरीकरण के मद््देनजर, इमारतों के निर्माण के लिए ‘फ्यूचर इज वर्टिकल' यानी भविष्य आसमान की ओर देखने में है, यह जुमला काफी समय से कहा-सुना जा रहा है। नगरों के नियोजन और रखरखाव से जुड़े योजनाकारों का मत है कि भारत को भी अब ऊंची इमारतों के निर्माण के जरिए आवास की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। कई अन्य देशों की तरह भारत में भी यह चलन...

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आंकड़ों का सरकार उठाये फायदा-- संदीप बामजई

करीब दो साल पहले भारत सरकार ने टैक्स स्लैब बदले थे. और एक नया स्लैब निकाला था, जिसमें प्रावधान था कि जिसकी एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होगी, उसे तीस प्रतिशत टैक्स के साथ 15 प्रतिशत सरचार्ज (उसके पहले 12 प्रतिशत था) देना पड़ेगा.   इस प्रावधान के अनुसार, अगर किसी की कमाई एक करोड़ चार लाख रुपये सालाना हुई, तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स के साथ 15...

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11 साल पुरानी पटवारी भर्ती परीक्षा रद्द, 77 होंगे बर्खास्त

वैभव श्रीधर, भोपाल। पटवारियों के हजारों रिक्त पदों को लेकर चल रही भर्ती परीक्षा के बीच सरकार ने 11 साल पहले 2005-06 में श्योपुर में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ था। जांच में गड़बड़ी प्रमाणित होने के बाद श्योपुर के तत्कालीन कलेक्टर आरएस भिलाला सहित नौ अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर कराने का फैसला किया गया है। साथ ही उन 77...

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किसानों के साथ 6 माह बिताए, अब खेती को ही करियर बनाएंगे 70 विद्यार्थी

जबलपुर। खेतों में खाद, पानी, जुताई, बुआई और कीटनाशक के छिड़काव के काम में 70 विद्यार्थी ऐसे रमे कि अब उन्होंने खेती में ही करियर बनाने का मन बना लिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि ने 385 छात्र-छात्राओं को किताबी ज्ञान के बाद खेतों में काम करने भेजा तो उन्होंने न सिर्फ परंपरागत खेती सीखी बल्कि किसानों को ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, मिट्टी परीक्षण, प्रसंस्करण के उन्नात तरीके भी बताए। छात्राओं...

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कृषि संकट के बीच उम्मीद की नई कोपलें - देविंदर शर्मा

नए वर्ष की तरफ बढ़ते हुए कुछ ऐसे कदमों से शुरुआत करते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में छोटी ही सही, लेकिन उम्मीद बंध्ााते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वह किसानों को मुफ्त में कृषि आदान जैसे बीज और फर्टिलाइजर वगैरह देगी ताकि लागत कम हो सके। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना आरंभ हुई ताकि किसानों को समर्थन मूल्य व उनके विक्रय मूल्य के अंतर...

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