अमेरिका में आए 2008 के वित्तीय भूचाल से पूरी दुनिया में अफरा-तफरी मच गई थी। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सरकार ने बेल-आउट पैकेज के माध्यम से उबारा। बेल-आउट का जबर्दस्त विरोध किया गया। लोगों ने कहा कि ‘करदाताओं' के पैसे से किसी विफल होती संस्था को उबारना नैतिक खतरे (मोरल हजार्ड) पैदा करता है। तब वित्तीय मामलों के जानकारों की तरफ से ‘बेल-इन' की नई अवधारणा पेश की गई।...

नई दिल्ली भारती एयरटेल ने सोमवार को नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उसके पेमेंट बैंक खातों में आई एलपीजी सब्सिडी को अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के पिछले खातों में लौटाने को तैयार है। देश की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर पर अपने ग्राहकों के पेमेंट बैंक खाते उनकी सहमति के बिना खोलने का आरोप है। एयरटेल ने एनपीसीआई पत्र लिखकर सूचित किया...

नई दिल्ली। 30 सितंबर, 2017 को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंकों के फंसे कर्ज यानी एनपीए का स्तर बढ़कर 8.50 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गया। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में यह जानकारी दी। अपने लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2017 की तुलना में 30 सितंबर, 2017 तक सरकारी बैंकों का एनपीए 9.5 फीसद बढ़...

नई दिल्ली। अडाणी ने ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी डाउनर के साथ किये गये 2.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्स रद्द कर दिया है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब एक हफ्ते पहले क्वींसलैंड की सरकार ने कारमाइल खदान के लिए अडाणी को मिलने वाले रियायती कर्ज को रोक दिया था। अडाणी ने अपने एक बयान में बताया है कि वह इस परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही यह भी...

नई दिल्ली। पिछले साल इन्सॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) लागू होने के बाद से 30 नवंबर, 2017 तक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष 2,434 नए मामले आ चुके हैं। इनके अतिरिक्त कंपनियों को बंद करने के 2,304 चार मामले विभिन्न हाई कोर्ट से एनसीएलटी के समक्ष ट्रांसफर किए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इनमें से 2,750 मामलों का...