रायपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चम्पा जिले के किसानों ने सरकार पर जिले की 40,000 एकड़ अत्यधिक उपजाऊ भूमि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की भेंट चढ़ाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि निजी उपजाऊ भूमि को परियोजनाओं के दायरे से बाहर रखने के लिए वह हर सम्भव कोशिश करेगी। जांजगीर-चम्पा जिले की 80 फीसदी भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। यहां प्रति हेक्टेयर 34-35 क्विंटल धान की उपज...

कृषि उत्पादन से भविष्य में खाद्य जरूरतें अधिक हैं, जिसे हासिल करना आसान नहीं है। खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार, वैज्ञानिक व किसानों को मिलकर कार्य करना होगा। तभी उत्पादन लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये बातें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने कही। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में तीन दिवसीय कृषि मेला के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। पूसा में कृषि मेला का उद्घाटन करने...

शिक्षकों की कमी, बगैर भवनों-लेबोरेट्री, लाइब्रेरी के साथ ही बिजली और पेयजल के बगैर संसाधनों के चीथड़ों में दबे-छिपे सरकारी माध्यमिक स्कूल ज्यादा देर तक राज्य और केंद्र के योजनाकारों की निगाहों से नहीं छिप सकेंगे। स्कूल एजुकेशन मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम के जरिए सूबे के 2700 से ज्यादा सरकारी और निजी माध्यमिक स्कूलों के बारे में जरूरी सूचनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जल्द ही इन सूचनाओं की पहुंच आम...

पटना. 400 करोड़ देकर पूर्वी क्षेत्र में किस तरह हरित क्रांति ला सकते हैं वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, ये तो उन्हें ही पता है। किसानों के विकास के लिए केंद्र सरकार को खजाने का मुंह खोलना होगा। यह बात बुधवार को स्वामी सहजानंद के 122 वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास बिना कृषि के विकास के नहीं हो...

रांची. पूरे राज्य में गर्मी दस्तक दे रही है। इसके साथ ही पूरा राज्य गंभीर पेयजल संकट की ओर बढ़ रहा है। अभी तक सरकार ने शहरी जलापूर्ति के लिए कोई एक्शन प्लान भी नहीं बनाया है। हालांकि सरकार ने ग्रामीण पेयजल के लिए 13 करोड़ की योजना मंजूर की है, जिसके तहत हर पंचायत में दो डीप बोरिंग की जानी है। मगर शहर के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं...